कोरोना से जंग: सरकार ने किया किसानों और महिलाओं के लिए राहत का ऐलान

कोरोनावायरस के आतंक से जूझ रहे मुल्क में केंद्र सरकार ने एक बार फिर राहतों का ऐलान करते हुए किसानों और महिलाओं के लिए मदद पेश की है. गुरुवार को दोपहर में की गई प्रेस ब्रीफिंग में केंद्रीय वित्तमंत्री निर्लमा सीतरामण ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत देश के किसानों को हर साल दिए जाने वाली 6,000 रुपये की सहायता में से 2,000 रुपये की पहली किस्त अप्रैल के पहले हफ्ते में ही उनके खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी. इस कदम से देश के आठ करोड़ से ज़्यादा किसानों को लाभ पहुंचेगा.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी कानून (MGNREGA) के तहत दिए जाने वाले पारिश्रमिक को 182 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 202 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने यह घोषणा भी की कि देश के लगभग 20 करोड़ महिला जन-धन खातों में अगले तीन महीने तक हर माह 500 रुपये जमा कराए जाएंगे, ताकि उन्हें घर चलाने में सहायता मिल सके. इसके अलावा, वित्तमंत्री ने कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत जिन्हें रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए हैं, उन 8.3 करोड़ महिलाओं को अगले तीन माह तक मुफ्त रसोई गैस भी उपलब्ध करवाई जाएगी.

बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कारोना वायरस महामारी और उसके आर्थिक प्रभाव से निपटने को लेकर गुरुवार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1.70 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की. यह राशि जरूरतमंदों की सहायता के लिये दी जा रही है. वित्त मंत्री ने राहत पैकेज में सभी श्रेणी के लोगों की सहायता को ध्यान में रखकर यह कदम उठाया है.उन्होंने कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिये जुटे डाक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिये 50 लाख रुपये के बीमा कवर की घोषणा भी की है.

वित्त मंत्री ने कहा कि राशन की दुकानों से 80 करोड़ परिवारों को 5 किलो गेहूं या चावल के साथ एक किलो दाल तीन महीने के लिये मुफ्त दी जायेगी. सीतारमण ने तीन करोड़ गरीब वृद्धों, गरीब विधवाओं तथा गरीब दिव्यांगों को एक-एक हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिये 21 दिन के देशव्यापी लॉकडाउन से निपटने के लिये आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज को अंतिम रूप दिया गया है.