'शरद पवार को राष्ट्रपति पद का ऑफर' की खबरों के बीच NCP चीफ आज करेंगे PM मोदी से मुलाकात

एनसीपी प्रमुख शरद पवार को राष्ट्रपति पद की पेशकश की गई है, इसी खबर के बीच एनपीसी प्रमुख बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे. पीएम मोदी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार की मुलाकात संसद भवन में होगी. बताया जा रहा है कि किसानों के मुद्दों को लेकर दोनों की मुलाकात होगी. वहीं, खबर है कि महाराष्‍ट्र (Maharashtra) में शिवसेना (Shiv Sena) को सत्ता की दौड़ से बाहर करने की जीतोड़ कोशिश कर रही बीजेपी (BJP) शरद पवार (Sharad Pawar) से भी लगातार संपर्क में है और सूत्रों के अनुसार पवार के लिए राष्‍ट्रपति पद की पेशकश की गई है. लेकिन राष्‍ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) प्रमुख ने फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी भी मोलभाव की संभावना को सिरे से खारिज किया है. 

इस बीच शिवसेना (Shiv Sena) का कहना है कि एनसीपी और कांग्रेस (NCP-Congress) के साथ मिलकर सरकार बनाने का काम चल रहा है. 'शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, 'आप शरद पवार और हमारे गठबंधन के बारे में चिंता नहीं करें. बहुत जल्द शिवसेना की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार महाराष्ट्र में सत्ता में होगी. यह एक स्थिर सरकार होगी.'

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इससे पहले सोमवार को शरद पवार ने सरकार गठन को लेकर शिवसेना के साथ समझौते पर कहा था कि वास्तव में ऐसा था?' इसके बाद ऐसी अटकलों को हवा मिली कि क्या शिवसेना-NCP और कांग्रेस के बीच सरकार गठन पर कोई फैसला नहीं हो पाया. NCP प्रमुख के बयान के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि शरद पवार जो कहते हैं उसे समझने में 100 जन्म लग जाएंगे.

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वहीं, सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि अगले हफ्ते तक सरकार का गठन हो सकता है. उधर, शिवसेना का कहना है कि NCP और कांग्रेस के साथ सरकार गठन पर बातचीत जारी है. इस बीच शिवसेना सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि भाजपा अगर 50:50 फॉर्मूले पर तैयार है तो पार्टी (शिवसेना) को 'BJP के साथ अपने गठबंधन को एक बार फिर से दुरुस्त करने में खुशी होगी.'

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बता दें कि इससे पहले शिवसेना ने तीन दशक से अधिक समय तक अपने सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी (BJP) से 50:50 फॉर्मूले पर सहमति नहीं बनने के बाद नाता तोड़ लिया था. शिवसेना की मांग थी कि ढाई साल शिवसेना (Shiv Sena) का मुख्यमंत्री होगा और ढाई साल बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा. बीजेपी (BJP) ने शिवसेना (Shiv Sena) की इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया था कि इस तरह के किसी भी समझौते पर सहयोगी दल के साथ कोई चर्चा नहीं की गई.

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