नरेंद्र मोदी सरकार ने नौकरशाहों पर नकेल कसने के लिए एक और कदम उठाया है। सरकार की तरफ से एक सर्कुलर जारी कर उन अफसरों को हिदायत दी गई है, जो तबादलों और नियुक्तियों के लिए सिफारिश लेकर आते हैं। इस मामले में वित्त मंत्रालय ने बाकायदा ऑफिस मेमो जारी किया है।
वित्त मंत्रालय ने आईआरएस के अधिकारियों को चेतावनी दी है कि तबादलों और नियुक्तियों के लिए अधिकारी वीआईपी और राजनीतिक सिफारिशें लेकर न आएं। अगर ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस मेमो में यह भी कहा गया है कि केंद्रीय सिविल सेवा आचार 1964 के नियम 20 के तहत किसी भी सरकारी कर्मचारी पर पाबंदी है कि वह अपने उच्चाधिकारियों पर किसी तरह का राजनीतिक दबाव न डालें।
इससे पहले मोदी सरकार ने 300 नौकरशाहों की एक सूची तैयारी की थी और उन्हें अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा देने को कहा था।
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