मोदी सरकार किसानों के लिए करेगी बडे़ पैकेज की घोषणा, कृषि राज्य मंत्री ने किया दावा

यह भी पढ़ें- मध्य प्रदेश में 5 रुपये, 13 रुपये की हुई कर्जमाफी, किसान ने कहा- इतने की तो हम 'बीड़ी' पी जाते हैं

सूत्रों ने इससे पहले कहा था कि सरकार समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों के लिए फसली ऋण पर ब्याज पूरी तरह माफ कर सकती है, इससे सरकारी खजाने पर 15,000 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त बोझ आयेगा. खाद्यान्न वाली फसलों के लिए बीमा पॉलिसी पर प्रीमियम को पूरी माफ करने का भी प्रस्ताव है. केंद्र तेलंगाना और ओडिशा सरकारों द्वारा लागू की जा रही योजना का मूल्यांकन भी कर रहा है जिसमें किसानों के खाते में एक निश्चित राशि सीधे हस्तांतरित कर दी जाती है. इससे पहले कृषि के ग्रीष्मकालीन अभियान 2019 पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए, मंत्री ने कहा कि सरकार रबी और खरीफ के मौसम के बीच होने वाली खेती के रकबे को बढ़ाने पर भी गौर कर रही है ताकि किसानों की आय बढ़ाई जा सके. उन्होंने कहा कि यह पहली बार है जब इन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है.

राहुल गांधी को जवाब देने के लिए किसानों को यह सौगात भी दे सकती है नरेंद्र मोदी सरकार

 कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने कहा कि वर्तमान में ग्रीष्मकालीन फसल सत्र में खेती का रकबा लगभग 45 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से 20 लाख हेक्टेयर में धान लगाया जाता है. इस सत्र में चावल का उत्पादन 20 लाख हेक्टेयर से लगभग 45 लाख टन का रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार गैर-धान फसलों जैसे दलहन, मोटे अनाज और तिलहन का रकबा 25 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 50 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य कर रही है. उन्होंने कहा कि इससे गर्मी के मौसम में कुल खेती का रकबा 70 लाख हेक्टेयर हो जाएगा. कृषि आयुक्त एस के मल्होत्रा ने कहा, "हम धान फसल के रकबे को और नहीं बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें अधिक पानी की आवश्यकता होती है." आयुक्त ने कहा कि अगर खेती के रकबे में लक्षित वृद्धि को हासिल किया जाये तो गर्मी के मौसम में गैर-धान फसलों का उत्पादन दोगुना होकर 50 लाख टन हो सकता है.

वीडियोः मध्यप्रदेश में कई किसान मामूली कर्ज़माफ़ी से नाराज़