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अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता वाली समिति तैयार कर रही प्रस्ताव
चिकित्सा के क्षेत्र के इंस्पेक्टर राज को समाप्त करना मुख्य मकसद
शिक्षा गुणवत्ता वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने का उद्देश्य
पनगढ़िया के अलावा समिति में प्रधानमंत्री के अतिरिक्त सचिव पी के मिश्र, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत तथा स्वास्थ्य सचिव भानु प्रताप शर्मा शामिल हैं। समिति एमसीआई द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा के कमजोर नियमन के मुद्दे पर गौर कर रही है।
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, ''समिति ने एमसीआई को समाप्त कर उसकी जगह एनएमसी के गठन का सुझाव देने का फैसला किया है। एनएमसी भारतीय चिकित्सा परिषद की सभी जिम्मेदारियों को लेगा। इसके पीछे मुख्य मकसद देश में चिकित्सा के क्षेत्र के इंस्पेक्टर राज को समाप्त करना है।'' उसने कहा कि एनएमसी मुख्य नियामकीय निकाय बनेगा और एमसीआई की सभी कार्यों एवं जिम्मेदारी को संभालेगा।
अधिकारी ने कहा कि इसके साथ नये निकाय में प्रख्यात डॉक्टर और संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ होंगे जो देश में स्वास्थ्य शिक्षा को दिशा देने के बारे में सुझाव देंगे। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षा गुणवत्ता वैश्विक मानकों के अनुरूप हो।
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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