देश में कोरोनावायरस (Coronavirus) का कहर जारी है. तमाम राज्य सरकारें और केंद्र मिलकर इस आपदा से मुकाबला कर रहे हैं. हालांकि संकट के इस दौर में भी राजनीति जारी है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) और गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) को यह बताने को कहा है कि केंद्र बंगाल में कोरोनावायरस लॉकडाउन के उल्लंघन की जांच के लिए टीम क्यों भेजना चाहता है? ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी और मंत्री अमित शाह से आकलन के आधार साझा करने को कहा, जिसके बिना उनकी सरकार 'आगे कोई कदम नहीं उठा पाएगी'.
We welcome all constructive support & suggestions, especially from the Central Govt in negating the #Covid19 crisis. However, the basis on which Centre is proposing to deploy IMCTs in select districts across India including few in WB under Disaster Mgmt Act 2005 is unclear.(1/2)
— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) April 20, 2020
ममता बनर्जी ने ट्वीट किया, 'हम कोविड-19 संकट से निपटने के सभी रचनात्मक समर्थन और सुझावों का स्वागत करते हैं, विशेषकर केंद्र सरकार के..... हालांकि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत केंद्र सरकार किस आधार पर पश्चिम बंगाल सहित भारत के कई जिलों में आईएमसीटी स्थापित कर रही है यह स्पष्ट नहीं है.' बनर्जी ने कहा, 'मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी से इस संबंध में जानकारी साझा करने का आग्रह करती हूं. तब तक मुझे संदेह है कि हम आगे कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिना किसी ठोस तर्क के यह संघवाद की भावना के खिलाफ होगा.'
केंद्र सरकार ने मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में कोविड-19 की स्थिति का आकलन करने के लिए छह आईएमसीटी का गठन किया है. मंत्रालय ने कहा था कि केंद्र सरकार ने इन स्थानों में कोविड-19 संबंधी हालात का वहां जाकर आकलन करने और चारों राज्यों- मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एवं पश्चिम बंगाल के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए छह अंतर-मंत्रालयी केन्द्रीय दलों (आईएमसीटी) का गठन किया है.
गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा, 'आईएमसीटी बंद के नियमों के अनुसार दिशा-निर्देशों के पालन एवं क्रियान्वयन, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, सामाजिक दूरी, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे की तैयारी, स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा और श्रमिकों एवं गरीबों के लिए स्थापित राहत शिविरों में हालात पर गौर करेंगी.' बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोनावायरस महामारी से निपटने के लिए 24 मार्च को बंद की घोषणा की थी जिसके बाद में तीन मई तक के लिए बढ़ा दिया गया.
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