रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा मामलों पर बनी 21 सदस्यीय संसदीय सलाहकार समिति में भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर को नामित किया गया है. 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में आरोपी प्रज्ञा ठाकुर अभी जमानत पर बाहर हैं. ठाकुर के खराब स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जमानत दी गई थी. कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले पर निशाना साधते हुए इसे 'देश की सेना का अपमान' बताया है. कांग्रेस ने गुरुवार को ट्वीट करते हुए लिखा है, 'आतंकी मामलों की आरोपी और गोडसे की दिवानी प्रज्ञा ठाकुर को भाजपा सरकार ने रक्षा मामलों की संसदीय समिति में शामिल किया है. यह हमारे देश की सेना, हमारे देश के प्रतिष्ठित सांसद और हर भारतीय का अपमान है.'
सलाहकार समिति का निर्णय संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है न कि संसद द्वारा. यह केवल सलाह दे सकती है, इसकी सिफारिशें मानना बाध्य नहीं होता.
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प्रज्ञा ठाकुर पहली बार सांसद बनी हैं और मध्य प्रदेश के भोपाल से चुनी गईं. लोकसभा चुनाव में ठाकुर ने दिग्गज कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह को 3.6 लाख से अधिक वोटों से हराया है.
31 अक्टूबर की अधिसूचना के अनुसार, समिति के अन्य सदस्यों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला भी शामिल हैं. अब्दुल्ला को अगस्त में अनुच्छेद 370 पर केंद्र के फैसले के बाद से जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में उनके निवास पर हिरासत में लिया गया था और बाद में उन पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया था.
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समिति में शामिल की गई नई सदस्य प्रज्ञा ठाकुर पिछले कुछ महीनों में दो बड़े विवादों की वजह से चर्चा में रही हैं. जुलाई महीने में उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा था कि वह नाले साफ करने के लिए नहीं चुनी गई हैं. वहीं ठाकुर ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को "देशभक्त" बताया था.
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