केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद (फाइल फोटो)
निर्भया केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लोकतंत्र की जीत बताया है. साथ ही कानून मंत्री ने कहा कि बड़े अपराधों में शामिल नाबालिगों से सख्ती से निपटने के सवाल पर देश में चर्चा होनी चाहिये. एनडीटीवी से खास बातचीत में कानून मंत्री ने कहा, "जघन्य अपराध करने के बावजूद देश के कानून ने अपराधियों को तीनों कोर्ट में पूरा मौका दिया. ये लोकतंत्र की जीत है. मैं निर्भया की आत्मा को प्रणाम करता हूं.' निर्भया केस में एक नाबालिग अपराधी के छूट जाने के मसले पर भी कानून मंत्री बोले. रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नाबालिग अपराधियों से सख्ती से निपटने के सवाल पर देश में चर्चा की ज़रूरत है. कानून मंत्री ने कहा, 'नाबालिग अपराधियों पर दो तरह की राय है. पहला, उन्हें सुधरने का मौका मिलना चाहिये और दूसरा, जो नाबालिग जानबूझ कर अपराध करते हैं उन्हें ना छोड़ा जाए.'
निर्भया केस में सुनवाई पूरी होने में करीब साढ़े चार साल का वक्त लगा. रविशंकर प्रसाद कहते हैं कि महिलाओं, बच्चों के साथ-साथ दलितों और दूसरे निचले वर्ग के लोगों के खिलाफ होने वाले अपराध के मामले में सुनवाई फास्ट-ट्रैक तरीके से होनी चाहिये जिससे उन्हें जल्दी न्याय दिलाई जा सके.
महिला और बाल कल्याण मंत्री मेनका गांधी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक बड़ा संदेश है कि ऐसे जघन्य अपराध के मामलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. हाल के दिनों में बड़े अपराधों में नाबालिगों की भूमिका के सवाल पर मेनका गांधी ने कहा कि सरकार ने जुवेनाइल जस्टिस कानून में संशोधन कर कानून और सख्त बनाया है और निर्भया कांड के बाद से अब तक कई स्तर पर महिलाओं को और सुरक्षा मुहैया कराने से लेकर मौजूदा कानूनों को और सख्त बनाया गया है.