जस्टिस रंजन गोगोई की फाइल फोटो.
देश के प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने अगले CJI के लिए जस्टिस रंजन गोगोई का नाम आगे बढ़ाया है. जस्टिस गोगोई का अगला चीफ जस्टिस बनना तय माना जा रहा. इस पद पर पहुंचने वाले वह पूर्वोत्तर भारत के पहले न्यायाधीश होंगे. CJI दीपक मिश्रा ने उनका नाम लॉ मिनिस्ट्री की ओर से मांगे जाने पर भेजा है. पिछले छह वर्षों के कार्यकाल में जस्टिस रंजन गोगोई ने कई अहम फैसले दिए हैं.उनके पिता केशब चंद्र गोगोई असम में कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं.वर्ष 1982 मे दो महीने वह मुख्यमंत्री रहे.डिब्रूगढ़ विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके केशब चंद्र का पांच अगस्त 1998 को निधन हुआ. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपक मिश्रा के बाद वरिष्ठता में सबसे ऊपर नाम जस्टिस रंजन गोगोई का है. गोगोई की रिटायरमेंट की तारीख़ 17.11.19 है. परंपरा है कि कानून मंत्रालय मौजूदा चीफ जस्टिस से ही अगले चीफ जस्टिस के नाम की सिफारिश मांगता है. सबसे वरिष्ठ जज को ही चीफ जस्टिस बनाने की परंपरा है. वर्ष 2012 में सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए गए जस्टिस रंज गोगोई स्वभाव से यूं तो मृदुभाषी हैं, मगर बेहद सख्त मिजाज के जज के रूप में पहचान है. बता दें, जस्टिस रंजन गोगोई उन चार वरिष्ठ जजों में शामिल थे, जिन्होंने इसी साल 12 जनवरी को प्रधान न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोर्चा खोला था.
CJI जस्टिस दीपक मिश्रा ने उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस रंजन गोगोई का नाम केंद्र को भेजा
आरोप लगाया था कि चीफ जस्टिस मामलों के आवंटन में सुप्रीम कोर्ट के 'मास्टर ऑफ द रोस्टर' होने के अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं. मौजूदा समय में जस्टिस रंजन गोगोई असम के नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (NRC) मामले की सुनवाई कर रहे हैं.
वकालत करते हुए बने जजः 18 नवंबर 1954 को जन्मे रंजन गोगोई ने 1978 में बतौर वकील अपना पंजीकरण कराया. फिर गुवाहाटी हाई कोर्ट में वकालत करने लगे. फिर 28 फरवरी 2001 को वह स्थाई जज बने. नौ सितंबर 2010 को उनका ट्रांसफर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के लिए हुआ. 12 फरवरी 2011 को जस्टिस रंजन गोगोई पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हुए. फिर 23 अप्रैल 2012 को वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हुए.
जब जस्टिस दीपक मिश्रा ने की आधी रात को सुनवाई, ये हैं उनके 5 ऐतिहासिक फैसले
दिए कई फैसलेः सुप्रीम कोर्ट की कई पीठों का हिस्सा रहने के दौरान जस्टिस रंजन गोगोई अहम फैसले दे चुके हैं.चुनाव के दौरान उम्मीदवारों को संपत्ति, शिक्षा व चल रहे मुकदमों का ब्योरा देने के लिए आदेश देने वाली पीठ में रंजन गोगोई भी शामिल थे.मई 2016 में जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस पीसी पंत की पीठ ने मुंबई हाई कोर्ट के 2012 के उस ऑर्डर को निरस्त कर दिया था, जिसमें कौन बनेगा करोड़पति शो से अमिताभ की कमाई के असेसमेंट पर रोक लगाई गई थी.दरअसल इनकम टैक्स विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर आरोप लगाया था कि 2002-03 के दौरान हुई कमाई पर अमिताभ ने 1.66 करोड़ रुपये कम टैक्स चुकाया था।
CJI दीपक मिश्रा 2 अक्टूबर को होंगे रिटायर, सुप्रीम कोर्ट से इस महीने आ सकते हैं कई ऐतिहासिक फैसले
इस मामले में जुलाई, 2012 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनकम टैक्स कमिश्नर की याचिका को खारिज करते हुए अमिताभ को राहत दे दी थी. हाई कोर्ट ने अपने फैसले में इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के निर्णय को बरकरार रखते हुए कहा था कि असेसमेंट ऑफिसर द्वारा सेक्शन 147 के तहत शुरू की गई कार्यवाही अनुचित है. हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आईटी डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट गया था.
अन्य फैसलों की बात करें तो कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस कर्णन को छह महीने की कैद की सजा, असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) बनाने के आदेश देने वाली पीठ में रह चुके हैं. कन्हैया कुमार मामले में एसआइटी गठन के आदेश से जहां इन्कार किया था, वहीं जाटों को केंद्रीय सेवाओं में ओबीसी के दायरे से बाहर करने वाली पीठ में भी शामिल रहे.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मतदाताओं को उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि जानने का अधिकार
काटजू ने फैसले पर उठाया था सवालः एक फरवरी 2011 को केरल में ट्रेन में 23 वर्षीय युवती के साथ बलात्कार की घटना हुई थी. यह मामला सुर्खियों में रहा था. आरोपी ने बोगी में बलाल्कार के बाद युवती को ट्रेन से फेंक दिया था तो उसकी मौत हो गई थी. बलात्कार के इस बहुचर्चित केस में निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी, जिस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी. जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो जस्टिस रंजन गोगोई की पीठ ने आरोपी को फांसी के फंदे से पहुंचने से रोक दिया और सजा को उम्रकैद में तब्दील कर दिया. यह आदेश उन्होंने 15 अक्टूबर 2016 को दिया था. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की सामाजिक कार्यकर्ताओं के स्तर से तीखी आलोचना हुई। खुद पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने शीर्ष अदालत के फैसले को गलत बताते हुए ब्लॉग लिखकर सवाल खड़े किए थे. इस पर जस्टिस रंजन गोगोई ने केस में बहस के लिए और फैसले में‘बुनियादी खामियों’’ को बताने के लिए व्यक्तिगत रूप से जस्टिस काटजू को तलब किया था.
वीडियो-सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 35-ए पर सुनवाई टली
CJI जस्टिस दीपक मिश्रा ने उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस रंजन गोगोई का नाम केंद्र को भेजा
आरोप लगाया था कि चीफ जस्टिस मामलों के आवंटन में सुप्रीम कोर्ट के 'मास्टर ऑफ द रोस्टर' होने के अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं. मौजूदा समय में जस्टिस रंजन गोगोई असम के नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (NRC) मामले की सुनवाई कर रहे हैं.
वकालत करते हुए बने जजः 18 नवंबर 1954 को जन्मे रंजन गोगोई ने 1978 में बतौर वकील अपना पंजीकरण कराया. फिर गुवाहाटी हाई कोर्ट में वकालत करने लगे. फिर 28 फरवरी 2001 को वह स्थाई जज बने. नौ सितंबर 2010 को उनका ट्रांसफर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के लिए हुआ. 12 फरवरी 2011 को जस्टिस रंजन गोगोई पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हुए. फिर 23 अप्रैल 2012 को वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हुए.
जब जस्टिस दीपक मिश्रा ने की आधी रात को सुनवाई, ये हैं उनके 5 ऐतिहासिक फैसले
दिए कई फैसलेः सुप्रीम कोर्ट की कई पीठों का हिस्सा रहने के दौरान जस्टिस रंजन गोगोई अहम फैसले दे चुके हैं.चुनाव के दौरान उम्मीदवारों को संपत्ति, शिक्षा व चल रहे मुकदमों का ब्योरा देने के लिए आदेश देने वाली पीठ में रंजन गोगोई भी शामिल थे.मई 2016 में जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस पीसी पंत की पीठ ने मुंबई हाई कोर्ट के 2012 के उस ऑर्डर को निरस्त कर दिया था, जिसमें कौन बनेगा करोड़पति शो से अमिताभ की कमाई के असेसमेंट पर रोक लगाई गई थी.दरअसल इनकम टैक्स विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर आरोप लगाया था कि 2002-03 के दौरान हुई कमाई पर अमिताभ ने 1.66 करोड़ रुपये कम टैक्स चुकाया था।
CJI दीपक मिश्रा 2 अक्टूबर को होंगे रिटायर, सुप्रीम कोर्ट से इस महीने आ सकते हैं कई ऐतिहासिक फैसले
इस मामले में जुलाई, 2012 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनकम टैक्स कमिश्नर की याचिका को खारिज करते हुए अमिताभ को राहत दे दी थी. हाई कोर्ट ने अपने फैसले में इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के निर्णय को बरकरार रखते हुए कहा था कि असेसमेंट ऑफिसर द्वारा सेक्शन 147 के तहत शुरू की गई कार्यवाही अनुचित है. हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आईटी डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट गया था.
अन्य फैसलों की बात करें तो कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस कर्णन को छह महीने की कैद की सजा, असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) बनाने के आदेश देने वाली पीठ में रह चुके हैं. कन्हैया कुमार मामले में एसआइटी गठन के आदेश से जहां इन्कार किया था, वहीं जाटों को केंद्रीय सेवाओं में ओबीसी के दायरे से बाहर करने वाली पीठ में भी शामिल रहे.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मतदाताओं को उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि जानने का अधिकार
काटजू ने फैसले पर उठाया था सवालः एक फरवरी 2011 को केरल में ट्रेन में 23 वर्षीय युवती के साथ बलात्कार की घटना हुई थी. यह मामला सुर्खियों में रहा था. आरोपी ने बोगी में बलाल्कार के बाद युवती को ट्रेन से फेंक दिया था तो उसकी मौत हो गई थी. बलात्कार के इस बहुचर्चित केस में निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी, जिस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी. जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो जस्टिस रंजन गोगोई की पीठ ने आरोपी को फांसी के फंदे से पहुंचने से रोक दिया और सजा को उम्रकैद में तब्दील कर दिया. यह आदेश उन्होंने 15 अक्टूबर 2016 को दिया था. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की सामाजिक कार्यकर्ताओं के स्तर से तीखी आलोचना हुई। खुद पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने शीर्ष अदालत के फैसले को गलत बताते हुए ब्लॉग लिखकर सवाल खड़े किए थे. इस पर जस्टिस रंजन गोगोई ने केस में बहस के लिए और फैसले में‘बुनियादी खामियों’’ को बताने के लिए व्यक्तिगत रूप से जस्टिस काटजू को तलब किया था.
वीडियो-सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 35-ए पर सुनवाई टली
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
