
प्रतीकात्मक तस्वीर
जम्मू:
जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि राज्य में कहीं भी गौमांस की बिक्री नहीं हो और कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
खंडपीठ ने कहा कि पुलिस महानिदेशक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि विभिन्न पुलिस जिलों के सभी एसएसपी, एसपी, एसएचओ को उचित निर्देश दिए जाएं, ताकि जम्मू कश्मीर में कहीं भी गौमांस की बिक्री नहीं हो और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानून के अनुरूप कड़ी कार्रवाई की जाए।
वकील परीमोक्ष सेठ की जनहित याचिका पर मंगलवार को न्यायमूर्ति धीरज सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति जनक राज कोतवाल की पीठ ने यह निर्देश दिए। इस याचिका में अनुरोध किया गया कि रनबीर दंड संहिता (आरपीसी) की धारा 298-ए के तहत गौवंश के पशुओं की हत्या को दंडनीय अपराध बनाया जाए तथा 298 बी के तहत वध किए गए इन पशुओं को रखना दंडनीय अपराध बनाया जाए।
अदालत ने इस मामले में चार हफ्ते बाद की तारीख तय की है।
खंडपीठ ने कहा कि पुलिस महानिदेशक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि विभिन्न पुलिस जिलों के सभी एसएसपी, एसपी, एसएचओ को उचित निर्देश दिए जाएं, ताकि जम्मू कश्मीर में कहीं भी गौमांस की बिक्री नहीं हो और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानून के अनुरूप कड़ी कार्रवाई की जाए।
वकील परीमोक्ष सेठ की जनहित याचिका पर मंगलवार को न्यायमूर्ति धीरज सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति जनक राज कोतवाल की पीठ ने यह निर्देश दिए। इस याचिका में अनुरोध किया गया कि रनबीर दंड संहिता (आरपीसी) की धारा 298-ए के तहत गौवंश के पशुओं की हत्या को दंडनीय अपराध बनाया जाए तथा 298 बी के तहत वध किए गए इन पशुओं को रखना दंडनीय अपराध बनाया जाए।
अदालत ने इस मामले में चार हफ्ते बाद की तारीख तय की है।
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