इशरत जहां (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
इशरत जहां के कथित फर्जी मुठभेड़ में मारे जाने से जुड़ी गायब हुई फाइलें पता लगाने के लिए गठित एक सदस्यीय समिति ने कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से पूछताछ के बाद एक अहम दस्तावेज बरामद किया है।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव बी.के. प्रसाद की सदस्यता वाली समिति ने तत्कालीन गृह सचिव जी.के. पिल्लई की ओर से तत्कालीन अटॉर्नी जनरल जी.ई. वाहनवती को लिखे गए एक पत्र की एक प्रति बरामद की है। गृह मंत्रालय के एक कंप्यूटर के हार्ड डिस्क से यह बरामद किया गया है।
जांच समिति को इस पत्र के बारे में सुराग तीन पूर्व संयुक्त सचिवों से पूछताछ के बाद मिला। ये तीनों अधिकारी गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव के तौर पर अपनी तैनाती के दौरान संवेदनशील आंतरिक सुरक्षा प्रभाग संभाल रहे थे।
सूत्रों ने बताया कि इन अधिकारियों में सेवानिवृत आईएएस अधिकारी देवेराकोंडा दीप्तिविलास और सेवारत आईएएस अधिकारी धर्मेंद्र शर्मा और राकेश सिंह शामिल हैं। निदेशक, उप-सचिव एवं अवर सचिव रैंक के कई अधिकारियों से भी समिति ने पूछताछ की।
जांच समिति अब तक इशरत मामले से जुड़ी अन्य गायब फाइलों का पता नहीं लगा पाई है। एक सदस्यीय समिति का गठन तब किया गया था जब गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने 10 मार्च को संसद में बताया था कि इशरत मामले से जुड़ी फाइलें गायब हैं।
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है)
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव बी.के. प्रसाद की सदस्यता वाली समिति ने तत्कालीन गृह सचिव जी.के. पिल्लई की ओर से तत्कालीन अटॉर्नी जनरल जी.ई. वाहनवती को लिखे गए एक पत्र की एक प्रति बरामद की है। गृह मंत्रालय के एक कंप्यूटर के हार्ड डिस्क से यह बरामद किया गया है।
जांच समिति को इस पत्र के बारे में सुराग तीन पूर्व संयुक्त सचिवों से पूछताछ के बाद मिला। ये तीनों अधिकारी गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव के तौर पर अपनी तैनाती के दौरान संवेदनशील आंतरिक सुरक्षा प्रभाग संभाल रहे थे।
सूत्रों ने बताया कि इन अधिकारियों में सेवानिवृत आईएएस अधिकारी देवेराकोंडा दीप्तिविलास और सेवारत आईएएस अधिकारी धर्मेंद्र शर्मा और राकेश सिंह शामिल हैं। निदेशक, उप-सचिव एवं अवर सचिव रैंक के कई अधिकारियों से भी समिति ने पूछताछ की।
जांच समिति अब तक इशरत मामले से जुड़ी अन्य गायब फाइलों का पता नहीं लगा पाई है। एक सदस्यीय समिति का गठन तब किया गया था जब गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने 10 मार्च को संसद में बताया था कि इशरत मामले से जुड़ी फाइलें गायब हैं।
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