प्रतीकात्मक तस्वीर.
नई दिल्ली:
भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन एक आरटीआई से ख़ुलासा हुआ है कि भारत दूसरे देशों को बहुत सस्ते में पेट्रोल-डीज़ल बेचता रहा है. मुंबई में सरकारी तेल कंपनियां पेट्रोल 86-87 रुपये के आसपास प्रति लीटर बेच रही हैं. लेकिन यही तेल मॉरीशस और मलेशिया को इसकी आधी से भी कम क़ीमत पर बेचा जा रहा है. आरटीआई कार्यकर्ता रोहित सभरवाल को ये जानकारी पेट्रोलियम मंत्रालय के तहत आने वाली सरकारी कंपनी मंगलूर रिफ़ाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड से मिली है.
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आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार भारत मॉरीशस को 36.30/लीटर पेट्रोल और 37.06/ लीटर पर डीजल देता है. वहीं, यूएई को पेट्रोल 33.84/लीटर पर एक्सपोर्ट किया जा रहा है. वहीं, हांगकांग को 38.26/लीटर, मलेशिया को 36.08/लीटर और सिंगापुर को 38.31/लीटर एक्सपोर्ट किया जा रहा है.
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पेट्रोलियम मंत्रालय ने ये भी माना है कि 1 जनवरी, 2018 से 30 जून, 2018 के बीच 15 देशों को पेट्रोल और 29 देशों को डीज़ल एक्सपोर्ट किया गया. RTI कार्यकर्ता रोहात सभरवाल ने एनडीटीवी से कहा, विदेश में पेट्रोल सस्ते रेट पर एक्सपोर्ट किया जा रहा है, जबकि भारत में ज्यादा टैक्स की वजह से महंगे रेटों पर बेचा जा रहा है. ये मुनाफाखोरी है.
VIDEO : दूसरे देशों को सस्ते में पेट्रोल-डीजल क्यों?
वहीं, अर्थशास्त्री किरीट पारिख कहते हैं कि सरकारें एक्साइज़ ड्यूटी और वैट घटाकर ये फासला कम कर सकती हैं. हालांकि वित्त मंत्री अरुण जेटली इस सोच से इत्तेफ़ाक नहीं रखते हैं. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि पिछले कुछ महीनों में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से बदलाव दर्ज की गई है. कभी कीमतें ऊंची गईं हैं तो कभी नीचे. ऐसी परिस्थितियों में घबराहट या जल्दबाजी में किसी तरह से फैसले लेने की जरूरत नहीं है. लेकिन सवाल है, सरकार अगर इतनी उदारता से तेल निर्यात कर सकती है तो अपने ही देश के लिए वह पेट्रोल-डीज़ल पर एक्साइज़ कम करने को तैयार क्यों नहीं है.
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पेट्रोलियम मंत्रालय ने ये भी माना है कि 1 जनवरी, 2018 से 30 जून, 2018 के बीच 15 देशों को पेट्रोल और 29 देशों को डीज़ल एक्सपोर्ट किया गया. RTI कार्यकर्ता रोहात सभरवाल ने एनडीटीवी से कहा, विदेश में पेट्रोल सस्ते रेट पर एक्सपोर्ट किया जा रहा है, जबकि भारत में ज्यादा टैक्स की वजह से महंगे रेटों पर बेचा जा रहा है. ये मुनाफाखोरी है.
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वहीं, अर्थशास्त्री किरीट पारिख कहते हैं कि सरकारें एक्साइज़ ड्यूटी और वैट घटाकर ये फासला कम कर सकती हैं. हालांकि वित्त मंत्री अरुण जेटली इस सोच से इत्तेफ़ाक नहीं रखते हैं. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि पिछले कुछ महीनों में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से बदलाव दर्ज की गई है. कभी कीमतें ऊंची गईं हैं तो कभी नीचे. ऐसी परिस्थितियों में घबराहट या जल्दबाजी में किसी तरह से फैसले लेने की जरूरत नहीं है. लेकिन सवाल है, सरकार अगर इतनी उदारता से तेल निर्यात कर सकती है तो अपने ही देश के लिए वह पेट्रोल-डीज़ल पर एक्साइज़ कम करने को तैयार क्यों नहीं है.
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