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This Article is From Feb 11, 2021

गुरुवार को राज्य सभा में तीखी नोकझोंक, विपक्ष ने रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरा

गुरुवार को राज्य सभा में  बजट पर चर्चा के दौरान तीखी नोकझोंक हुई. पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आरोप लगाया कि इस साल का बजट अमीरों का बजट है.

गुरुवार को राज्य सभा में तीखी नोकझोंक, विपक्ष ने रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरा
पी चिदंबरम ने राज्यसभा में कहा कि इस साल का बजट अमीरों का बजट है
नई दिल्ली:

गुरुवार को राज्य सभा में बजट पर चर्चा के दौरान तीखी नोकझोंक हुई. पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) ने आरोप लगाया कि इस साल का बजट अमीरों का बजट है. अमीरों के लिए तैयार किया गया है और अमीरों द्वारा ही तैयार किया गया है. आम बजट पर राज्य सभा में बहस के दौरान पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने दावा किया कि सरकार की नाकामी और गलत नीतियों की वजह से ही देश में बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हुआ है.

पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि 120 मिलियन रोजगार का नुकसान हुआ है, जो कि 12 करोड़ है. 64.7 मिलियन लोग रोजगार से बाहर हो गए हैं और 35% MSME इकाइयां बंद हो गई हैं.सत्ता पक्ष ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताया और पलटवार करते हुए कपिल सिब्बल पर निशाना साधा जिन्होंने बुधवार को बहस की शुरुआत की थी लेकिन गुरुवार को सदन भी नहीं आये.

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जदयू के अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कहा कि कपिल सिब्बल वकील है. कितना फीस लेते हैं? चैरिटी बिगिंस एट होम... पहले अपना देखिए कुछ मिनटों के लिए जाते हैं और कितना पाते हैं? वित्त राज्य मंत्री  अनुराग ठाकुर ने कहा आरसीपी सिंह ने महत्वपूर्ण सवाल उठाया है एक केस के लिए उन्हें लाखों रुपए मिलते हैं.

तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव हैं इसलिए हाईवे के नाम पर सरकार बजट में झांसा दे रही है.. बजट 2021 में पश्चिम बंगाल को 10 हजार करोड़ कम फंड दिए गए हैं. तृणमूल कांग्रेस के नेता सुखेंदु शेखर रॉय ने कहा किभारत सरकार का रवैया पश्चिम बंगाल के खिलाफ पक्षपात पूर्ण है. इस साल के बजट में यह बात साफ तौर पर दिखाई देती है. पिछले साल जो साइक्लोन आया था उसमें 102000 करोड का नुकसान पश्चिम बंगाल को हुआ लेकिन भारत सरकार ने अंतरिम राहत के तौर पर सिर्फ हजार करोड़ रुपए दिए

राज्य सभा में बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने कोरोना की वजह से कमज़ोर पड़ती अर्थव्यवस्था के संकट, देश में  बेरोज़गारी, बंद होते छोटे-लघु उद्योगों के साथ साथ कई मुश्किल सवाल पूछे। अब सबको वित्त मंत्री के जवाब का इंतज़ार है जो शुक्रवार को इन सवालों सरकार का करेंगी। 
 

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