बिजली के मुद्दे पर अपना रुख सख्त करते हुए दिल्ली सरकार ने बिजली नियामक डीईआरसी से सिफारिश की है कि रिलांयस इंफ्रा की बिजली वितरण कंपनियां अगर एनटीपीसी का बकाया चुकाने में विफल रहती हैं और लंबे समय तक बिजली काटती हैं तो उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएं।
केजरीवाल सरकार ने दिल्ली विद्युत नियामकीय आयोग (डीईआरसी) को एक पत्र लिखकर बताया कि बीएसईएस बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय दिक्कतों के चलते बिजली आपूर्ति रोका जाना स्वीकार्य नहीं होगा।
सरकार ने डीईआरसी को बताया, 'बिजली वितरण कंपनियों का यह रुख कि वित्तीय दिक्कतों के चलते वे दिल्ली के उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति करने में असमर्थ होंगी, इस पर डीईआरसी द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 19 (डी) के तहत उनके लाइसेंस निरस्त किए जाएं।'
गौरतलब है कि सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली उत्पादक एनटीपीसी ने शनिवार को नोटिस जारी कर अनिल अंबानी की अगुवाई वाली दो वितरण कंपनियों बीएसईएस राजधानी और बीएसईएस यमुना को बिजली आपूर्ति रोकने की चेतावनी दी थी। कंपनी ने कहा था कि अगर वे 10 फरवरी तक अपने बकाये का भुगतान नहीं करती हैं तो बिजली आपूर्ति बंद कर दी जाएगी।
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