![सरकार को 25 राजमार्ग खंडों मुद्रीकरण से तीन अरब डॉलर जुटाने के प्रयास में सरकार को 25 राजमार्ग खंडों मुद्रीकरण से तीन अरब डॉलर जुटाने के प्रयास में](https://i.ndtvimg.com/i/2018-01/toll-plaza_650x400_71516080830.jpg?downsize=773:435)
प्रतीकात्मक चित्र
नई दिल्ली:
सरकार नौ राजमार्ग खंडों को नकदी में भुना कर 1.6 अरब डॉलर की राशि जुटाने के बाद इस तरह अब 25 अन्य परियोजनाओं मुद्रीकरण से करीब तीन अरब डॉलर जुटाने की योजना बना रही है. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ( एनएचएआई ) के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि इन 25 राजमार्ग परियोजनाओं की नीलामी तीन खेप में होगी और अगले महीने से शुरू होगी. टोल - ओपरेट - ट्रांसफर मॉडल के तहत पेश नौ परियोजनाओं की पहली खेप को काफी बोलियां मिली थीं और इससे एनएचएआई को करीब 1.6 अरब डॉलर की राशि प्राप्त हुई. अधिकारी ने बताया कि करीब 25 परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है. इनकी नीलामी तीन खेप में होगी.
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सरकार इन परियोजनाओं को आकर्षक बनाने के लिए ड्रोन वीडियो तथा नेटवर्क सर्वेक्षण वाहनों के जरिये उनकी स्थिति का आकलन कर रही है. निवेशकों को बाद में ये जानकारियां मुहैया कराई जाएंगी. अधिकारी ने कहा कि अगले महीने से शुरू हो रही नीलामी में करीब 1,640 किलोमीटर राजमार्ग शामिल है.अधिकारी ने कहा कि पहली नीलामी को मिली शानदार प्रतिक्रिया के कारण अगली दो खेप से हमें एक - एक अरब डॉलर और अंतिम खेप से 75 करोड़ डॉलर राशि मिलने का अनुमान है. ये परियोजनाएं नौ राज्यों में स्थित हैं.
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ओडिशा और पश्चिम बंगाल स्थित राजमार्गों को सबसे पहले नीलाम किया जाना है. इसके बाद राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और तेलंगाना की नीलामी होगी. सबसे बाद में उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड का क्रम आएगा. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि सरकार 105 राजमार्ग परियोजनाओं की नीलामी करेगी जिससे 1.5 लाख करोड़ रुपये मिल सकते हैं. (इनपुट भाषा से)
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सरकार इन परियोजनाओं को आकर्षक बनाने के लिए ड्रोन वीडियो तथा नेटवर्क सर्वेक्षण वाहनों के जरिये उनकी स्थिति का आकलन कर रही है. निवेशकों को बाद में ये जानकारियां मुहैया कराई जाएंगी. अधिकारी ने कहा कि अगले महीने से शुरू हो रही नीलामी में करीब 1,640 किलोमीटर राजमार्ग शामिल है.अधिकारी ने कहा कि पहली नीलामी को मिली शानदार प्रतिक्रिया के कारण अगली दो खेप से हमें एक - एक अरब डॉलर और अंतिम खेप से 75 करोड़ डॉलर राशि मिलने का अनुमान है. ये परियोजनाएं नौ राज्यों में स्थित हैं.
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ओडिशा और पश्चिम बंगाल स्थित राजमार्गों को सबसे पहले नीलाम किया जाना है. इसके बाद राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और तेलंगाना की नीलामी होगी. सबसे बाद में उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड का क्रम आएगा. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि सरकार 105 राजमार्ग परियोजनाओं की नीलामी करेगी जिससे 1.5 लाख करोड़ रुपये मिल सकते हैं. (इनपुट भाषा से)
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