मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर. (फाइल फोटो)
हरियाणा विधानसभा में बुधवार को, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की ओर से भाजपा-जजपा सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया और अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने इस पर चर्चा के लिए दो घंटे का समय निर्धारित किया है. प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद अध्यक्ष ने मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकार किया. पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाले हरियाणा मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है. विपक्षी दल कांग्रेस का दावा है कि सरकार का समर्थन करने वाले दो निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया है. हालांकि, इस कदम को केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहे विरोध-प्रदर्शन के बीच सरकार को शर्मिंदा करने की योजना के रूप में देखा जा रहा है. वहीं, दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी के गठबंधन के साथ सरकार में मौजूद भाजपा का कहना है कि सरकार को कोई खतरा नहीं है. कांग्रेस के इस प्रस्ताव से जेजेपी पर दबाव देखा जा सकता है. कांग्रेस का कहना है कि इससे सामने आ जाएगा कि कौन-कौन से विधायक किसानों का समर्थन नहीं करते. जेजेपी के विधायकों ने कबूल किया है कि उनके निर्वाचन क्षेत्रों में किसान उनका बहिष्कार कर रहे हैं.
90 सदस्यों वाली विधानसभा में भाजपा के 40 विधायक हैं. भाजपा के पास जेजेपी के 10 और पांच निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन है. कांग्रेस के पास 31 विधायक हैं. विधानसभा में दो सीटें खाली हैं. अभी बहुमत का आंकड़ा 45 है.
पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा ने कहा, 'सरकार का समर्थन कर रहे दो विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया है. उनके गठबंदन के कुछ विधायक कह रहे हैं कि यह सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार है. जब हम मनोहर लाल खट्टर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन किसके साथ खड़ा है.
सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सरकार को कोई खतरा नहीं. वहीं, न्यूज एजेंसी पीटीआई ने दुष्यंत चौटाला के हवाले से लिखा है, 'हरियाणा सरकार को कोई खतरा नहीं है. यह अपने पांच साल पूरे करेगी.'
हरियाणा सरकार के कृषि कानूनों पर सख्त रुख से कांग्रेस राजनीतिक लाभ हासिल करने की कोशिश करती दिख रही है. हुड्डा ने कहा कि सरकार ने अपने "जनविरोधी" फैसलों के लिए लोगों का समर्थन खो दिया. इसने जेजेपी पर आरोप लगाया है कि वह किसानों को दांव सत्ता से चिपकी हुई है.
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पहले कहा था कि अगर वे किसानों की दो प्रमुख मांगों में से एक एमएसपी की गारंटी देने में अक्षम रहते हैं तो वह सत्ता छोड़ देंगे. किसानों का समर्थन हासिल जेजेपी का डर है कि लगातार कानूनों का समर्थन करने से कहीं उनके वोट-बेस में सेंध ना लग जाए. 10 विधायकों वाली JJP ने भाजपा को समर्थन देकर, उसकी हरियाणा में सरकार बनाने में मदद की थी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद दुष्यंत चौटाला ने कहा था, 'हरियाणा सरकार को कोई खतरा नहीं और यह अपने पांच साल पूरे करेगी.'
हरियाणा के कई हिस्सों में किसानों ने कहा है कि जो भी विधायक उनकी मांगों का समर्थन नहीं करेंगे, उनका वे बहिष्कार करेंगे.
