हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने पूर्ववर्ती भूपिंदर सिंह हुड्डा सरकार के कई फैसलों को पलट दिया है। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कांग्रेस सरकार के समय में लिए गए फैसलों पर चर्चा की और फिर उनमें बदलाव करने के फैसले लिए गए। गौरतलब है कि अपनी सरकार के आखिरी दिनों में भूपिंदर सिंह हुड्डा ने कई ऐसे फैसले किए, जो काफी विवादों में रहे थे।
हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर नीत भाजपा सरकार ने राज्य के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा में दो साल की बढ़ोत्तरी करने के कांग्रेस शासन के पूर्व के निर्णय के उलटने का फैसला लिया है, जिस पर विपक्ष की तीखी प्रतिक्रिया मिली है।
यहां चंडीगढ़ में कैबिनेट की बैठक में भाजपा सरकार ने सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 60 से घटाकर 58 साल करने और डीजल पर वर्तमान वैट 9.24 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.07 प्रतिशत करने का निर्णय किया है।
खट्टर कैबिनेट के अहम फैसले :-
- कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 60 से घटाकर 58 साल की
- ग्रुप-डी और विकलांगो को रिटायरमेंट की उम्र में छूट देने का फैसला
- अध्यापक शिक्षा भर्ती बोर्ड को भंग किया गया, नई व्यवस्था लागू की जाएगी
- हरियाणा स्टाफ सेलेक्शन कमेटी भी रद्द की गई
- वैट नीति में संशोधन, वैट में बढ़ोतरी से महंगा होगा डीज़ल
- नई नौकरियां लिखित परीक्षा के आधार पर होंगी
- नए बहाल हुए पटवारियों की ट्रेनिंग जल्द होगी
- छह राजमार्गों से टोल टैक्स हटाया जाएगा
उल्लेखनीय है कि 15 अक्तूबर को विधानसभा चुनाव से कुछ ही समय पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्ववाली कांग्रेस सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाकर 60 साल कर दी थी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों तथा निशक्त जनों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाकर 62 साल कर दी गई थी।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कैबिनेट बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि सेवानिवृत्ति की उम्र से संबंधित निर्णय तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।
उन्होंने बताया कि जो भी कर्मचारी, जिन्होंने संबंधित वर्ग में अपनी सेवा के 58 वर्ष या 60 वर्ष पूरे कर लिए हैं और अभी भी कार्यरत हैं वे 30 नवंबर 2014 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ताजा बहाली के लिए अधिकतम आयुसीमा अपरिवर्तित यानी 42 वर्ष ही रखी गयी है। यह निर्णय युवाओं में ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।
(इनपुट्स भाषा से भी)
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