फाइल फोटो
नई दिल्ली:
केंद्र सरकार ज़मीन अधिग्रहण कानून में संशोधन की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए संसद के शीतकालीन सत्र में विधेयक लाया जा सकता है।
दरअसल ज़मीन लेने की मंज़ूरी से जुड़े कायदे कानूनों में कुछ ढील देने की तैयारी सरकार कर रही है। फिलहाल पूरी प्रक्रिया में 6 साल लगते हैं। सरकार का इरादा इस वक्त को घटाकर डेढ़ साल करने का है।
इसके अलावा सूत्रों ने बताया कि सरकार पुनर्वास के लिए अलग से प्राधिकरण भी बना सकती है। सरकार चाहती है कि किसी परियोजना की वजह से होने वाले उल्टे असर का अध्ययन सिर्फ बड़ी परियोजनाओं में ही किया।
इस सिलसिले में वित्तमंत्री अरुण जेटली और शहरी विकासमंत्री नितिन गडकरी के बीच बैठक हो चुकी हैं।
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