नई दिल्ली:
देश में नशीले और मादक पदार्थों की जब्ती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ऐसे अधिकारियों को 20 लाख रुपये तक का पुरस्कार देने की घोषणा की है. संशोधित दिशानिर्देशों में गृह मंत्रालय ने कहा कि नशीले पदार्थों की जब्ती में शामिल अधिकारी अपने पूरा सेवाकाल के दौरान 20 लाख रुपये का पुरस्कार और एक समय में 50,000 रुपये का पुरस्कार लेने के लिए पात्र होगा.
हालांकि, शीर्ष केंद्रीय पुरस्कार समिति द्वारा अपवाद मामलों में किसी व्यक्ति को अधिकतम 2,00,000 रुपये का पुरस्कार भी दिया जा सकता है. इसमें कहा गया है कि यदि रासायनिक प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट सकारात्मक पाई जाती है तो कुल देय पुरस्कार राशि का 50 प्रतिशत जांच पूर्व स्थिति में देय होगा.
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बता दें कि इससे पहले, उपायुक्त रैंक के अधिकारी तक को किसी मामले में अधिकतम 50 हजार रुपये और संयुक्त या अपर आयुक्त रैंक के अधिकारी के लिए 25,000 रुपये से ज्यादा नहीं था.
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