सरकार जल्द ही घरेलू उड़ानें शुरू करने पर विचार कर रही है (प्रतीकात्मक फोटो)
Coronavirus Pandemic: कोरोना वायरस की महामारी के बीच केंद्र सरकार के दोहरे मापदंड मंगलवार को उस समय सामने आए जब उसने मंगलवार को कहा कि देश में घरेलू उड़ानों को शुरू करने के मामले में राज्यों की सहमति आवश्यक है. गौरतलब है कि इससे पहले श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने के मामले में केंद्र ने राज्यों की सहमति को जरूरी नहीं माना था. घरेलू उड़ानों को शुरू करने के मुद्दे पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट किया,'घरेलू उड़ानों की बहाली का फैसला केवल मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या केंद्र अकेले नहीं ले सकता. सहकारी संघवाद की भावना ने राज्यों सरकारों की भी, जहां से ये फ्लाइट टेकऑफ और लेंडिंग करेगी, को भी अनुमति देने के लिए तैयार होना चाहिए.'
दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले दिन में केंद्र ने राज्यों के बीच प्रवासी श्रमिकों के परिवहन के लिए एक नया मानक संचालन प्रोटोकॉल (एसओपी) जारी किया था उसमें गृह मंत्रालय ने प्रवासियों की आवाजाही के लिए अपने संशोधित एसओपी में राज्य की सहमति को जरूरी नहीं बताया था. इस बीच NDTV को पता चला है कि भारत में घरेलू उड़ानों को फिर से शुरू करने को लेकर केंद्र सरकार जल्द ही फैसला कर सकती है. सरकार के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा, "मंत्री खुद ऑपरेशन शुरू करने के लिए बहुत उत्सुक हैं, लेकिन कुछ राज्य सरकारों की ओर विरोध है." कुछ राज्य सरकारों ने इस पर स्पष्टता मांगी है कि यात्रियों को उतरने के बाद छूट दी जानी चाहिए या नहीं.
सरकार के एक वरिष्ठ नौकरशाह ने NDTV को बताया, "तमिलनाडु और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों में इसके विरोध में थे क्योंकि वे शहर में और बाहर के लोगों को आने-जाने की अनुमति देना संभव नहीं समझते." उनके अनुसार यहां तक कि पीएम ने मुख्यमंत्रियों के साथ अपनी बैठक में संकेत दिया था कि पोस्ट कोरोना परिदृश्य में राज्यों को पर्यटन क्षेत्र क्षेत्र पर फोकस करना चाहिए. पीएम ने राज्य सरकारों से नए प्रोटोकॉल पर काम शुरू करने के लिए भी कहा था. एविएशन सेक्टर (उड्डयन क्षेत्र) को विशेष रूप से अवसर के बारे में पता है क्योंकि पीएम ने खुद घरेलू पर्यटन को लेकर बयान दिया था और कहा था कि कोरोना के बाद पर्यटन सेक्टर, अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाएगा.