मल्लिकार्जुन खड़गे (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
एससी-एसटी ऐक्ट में ढील दिए जाने के खिलाफ कांग्रेस ने सरकार पर दबाव और बढ़ा दिया है. आज इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने प्रदर्शन किया और संसद के भीतर सवाल उठाया. साथ में कांग्रेस ने शुक्रवार शाम को एक अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस भी दे डाला. मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोक सभा के सेक्रेटरी जनरल को दिये नोटिस में कहा है कि कांग्रेस अगले मंगलवार 27 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव रखना चाहती है. शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने SC/ST कानून में बदलाव के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार के रूख के खिलाफ संसद के सामने प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने दलितों-आदिवासियों का पक्ष मज़बूती से नहीं रखा.
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लोक सभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एनडीटीवी से कहा, "हमारी मांग है कि सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करे." सरकार के सहयोगी दल भी इस मामले में सरकार पर दबाव बढ़ा रहे हैं. बताया जा रहा है कि सरकार के तीन मंत्रियों ने इस मामले में दखल देने का आग्रह किया है. केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने एनडीटीवी से कहा, "अमित शाह ने कानून मंत्री से इस मसले की समीक्षा करने को कहा है. सरकार जल्दी ही SC में पुनर्विचार याचिका दायर करेगी."
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दरअसल, सरकार इस कोशिश में है कि अगर वो अदालत जाती भी है तो इसका श्रेय कांग्रेस को न मिले. संसदीय कार्यमंत्री अनंत कुमार ने कहा, "राहुल गांधी इस मुद्दे पर राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और भारत सरकार दलितों की भलाई और सुरक्षा को ध्यान में रखकर आगे फैसला करेगी." उधर, कांग्रेस ने अब वाइएसआर कांग्रेस और टीडीपी के बाद लोकसभा में अगले मंगलवार को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस भी दे दिया है. SC/ST एक्ट में बदलाव करने के SC के फैसले के खिलाफ राजनीतिक गतिरोध बढ़ता जा रहा है. दरअसल, इस मामले का एक कानूनी पहलू है लेकिन इससे भी बड़ा एक राजनीतिक पहलू भी है.
VIDEO: हंगामे के चलते नहीं पेश हो पाया अविश्वास प्रस्ताव
अब देखना होगा सरकार पुवर्विचार याचिका दायर करने को लेकर बढ़ते दबाव के बाद कितना जल्दी इस बारे में अंतिम फैसला करती है.
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दरअसल, सरकार इस कोशिश में है कि अगर वो अदालत जाती भी है तो इसका श्रेय कांग्रेस को न मिले. संसदीय कार्यमंत्री अनंत कुमार ने कहा, "राहुल गांधी इस मुद्दे पर राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और भारत सरकार दलितों की भलाई और सुरक्षा को ध्यान में रखकर आगे फैसला करेगी." उधर, कांग्रेस ने अब वाइएसआर कांग्रेस और टीडीपी के बाद लोकसभा में अगले मंगलवार को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस भी दे दिया है. SC/ST एक्ट में बदलाव करने के SC के फैसले के खिलाफ राजनीतिक गतिरोध बढ़ता जा रहा है. दरअसल, इस मामले का एक कानूनी पहलू है लेकिन इससे भी बड़ा एक राजनीतिक पहलू भी है.
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अब देखना होगा सरकार पुवर्विचार याचिका दायर करने को लेकर बढ़ते दबाव के बाद कितना जल्दी इस बारे में अंतिम फैसला करती है.
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