नई दिल्ली:
दिल्ली में मुख्यमंत्री और उप राज्यपाल के अधिकारों को लेकर केंद्र का नोटिफिकेशन दिल्ली सरकार को रास नहीं आ रहा है। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस मुद्दे पर एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि केंद्र हमें काम नहीं करने दे रहा है, बल्कि हमारे साथ दादागीरी कर रहा है।
उन्होंने कहा, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने आए हैं और किसी से डरते नहीं हैं। केंद्र को केजरीवाल से समस्या है, इसलिए ये सारे विवाद पैदा किए जा रहे हैं।
मनीष सिसोदिया ने कहा, उपराज्यपाल के पास दिल्ली में सरकार चलाने का अधिकार नहीं, केंद्र सरकार जबरदस्ती की कोशिश कर रही है। उपराज्यपाल के अधिकार संविधान में लिखे हुए हैं, संविधान में जो लिखा है केंद्र सरकार वैसा ही करे।
सिसोदिया ने कहा, हम संविधान के मुताबिक काम कर रहे हैं और ये लड़ाई बताती है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाना कितना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि मीडिया ने क्या दिखाया, इससे फर्क़ नहीं पड़ता, लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आ रहा है ये ज़रूरी है।
सिसोदिया ने मीडिया पर भी निशाना साधा और कहा कि सकारात्मक आलोचना ठीक है, होनी ही चाहिए, लेकिन किसी के इशारे पर नकारात्मक एजेंडे के साथ पत्रकारिता करना गलत है। वे हमसे सवाल करें, हमारी आलोचना करें, यदि हम कुछ गलत करते हैं तो हमें फांसी दे दें, लेकिन गलत अफवाह न फैलाएं। ध्यान रखें कि जिसको बेवजह निशाना बना रहे हैं, उसे भारी जनादेश मिला है।
इससे पहले शनिवार को केंद्र ने एक बार फिर कहा कि जब तक इस बारे में कोई आम राय नहीं बनती कि देश की राजधानी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, तब तक उसे पूर्ण राज्य के अधिकार नहीं मिल सकते हैं।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि केंद्रशासित क्षेत्रों का संचालन केंद्र करता है। दिल्ली और पांडिचेरी में अलग-अलग व्यवस्था है, जहां उन्हें संविधान ने कुछ अधिकार दिए हैं और कुछ नहीं दिए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली और पांडिचेरी में जो अधिकार केंद्र को मिले हैं, वह उनका प्रयोग उपराज्यपाल के जरिये करता है।
उन्होंने कहा, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने आए हैं और किसी से डरते नहीं हैं। केंद्र को केजरीवाल से समस्या है, इसलिए ये सारे विवाद पैदा किए जा रहे हैं।
मनीष सिसोदिया ने कहा, उपराज्यपाल के पास दिल्ली में सरकार चलाने का अधिकार नहीं, केंद्र सरकार जबरदस्ती की कोशिश कर रही है। उपराज्यपाल के अधिकार संविधान में लिखे हुए हैं, संविधान में जो लिखा है केंद्र सरकार वैसा ही करे।
सिसोदिया ने कहा, हम संविधान के मुताबिक काम कर रहे हैं और ये लड़ाई बताती है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाना कितना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि मीडिया ने क्या दिखाया, इससे फर्क़ नहीं पड़ता, लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आ रहा है ये ज़रूरी है।
सिसोदिया ने मीडिया पर भी निशाना साधा और कहा कि सकारात्मक आलोचना ठीक है, होनी ही चाहिए, लेकिन किसी के इशारे पर नकारात्मक एजेंडे के साथ पत्रकारिता करना गलत है। वे हमसे सवाल करें, हमारी आलोचना करें, यदि हम कुछ गलत करते हैं तो हमें फांसी दे दें, लेकिन गलत अफवाह न फैलाएं। ध्यान रखें कि जिसको बेवजह निशाना बना रहे हैं, उसे भारी जनादेश मिला है।
इससे पहले शनिवार को केंद्र ने एक बार फिर कहा कि जब तक इस बारे में कोई आम राय नहीं बनती कि देश की राजधानी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, तब तक उसे पूर्ण राज्य के अधिकार नहीं मिल सकते हैं।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि केंद्रशासित क्षेत्रों का संचालन केंद्र करता है। दिल्ली और पांडिचेरी में अलग-अलग व्यवस्था है, जहां उन्हें संविधान ने कुछ अधिकार दिए हैं और कुछ नहीं दिए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली और पांडिचेरी में जो अधिकार केंद्र को मिले हैं, वह उनका प्रयोग उपराज्यपाल के जरिये करता है।
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