नई दिल्ली:
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सोमवार को प्रख्यात अधिवक्ता एवं पार्टी के राज्यसभा सांसद राम जेठमलानी को कारण बताओ नोटिस भेजा। इसमें उनसे पूछा गया है कि क्यों न उनको छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया जाए।
भाजपा नेता अनंत कुमार ने संवाददाताओं से कहा, "संसदीय बोर्ड ने राम जेठमलानी की पार्टी विरोधी गतिविधियों पर चर्चा की। बैठक में अनुशासन भंग करने और पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से जेठमलानी को निलंबित किए जाने के पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी के फैसले को उचित पाया गया।" उन्होंने कहा, "हमने उन्हें कारण बताओ नोटिस भी भेजा है जिसमें उनसे पूछा गया है कि क्यों न उन्हें पार्टी से छह साल के लिए निष्कासित कर दिया जाए।"
गौरतलब है कि भाजपा ने रविवार को अनुशासन भंग करने और पार्टी अध्यक्ष के खिलाफ बोलने के कारण जेठमलानी को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलम्बित कर दिया।
जेठमलानी ने शनिवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) प्रमुख की नियुक्ति का विरोध करने पर अपनी पार्टी के रवैये की आलोचना की थी। इससे पार्टी को शर्मिंदगी उठानी पड़ी।
उल्लेखनीय है कि भाजपा नेता अरुण जेटली एवं सुषमा स्वराज ने सिन्हा की नियुक्त पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की आलोचना की थी। भाजपा नेताओं ने नियुक्ति रद्द कर लोकपाल पर संसद की प्रवर समिति की अनुशंसा के आधार पर करने की मांग की थी।
भाजपा नेता अनंत कुमार ने संवाददाताओं से कहा, "संसदीय बोर्ड ने राम जेठमलानी की पार्टी विरोधी गतिविधियों पर चर्चा की। बैठक में अनुशासन भंग करने और पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से जेठमलानी को निलंबित किए जाने के पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी के फैसले को उचित पाया गया।" उन्होंने कहा, "हमने उन्हें कारण बताओ नोटिस भी भेजा है जिसमें उनसे पूछा गया है कि क्यों न उन्हें पार्टी से छह साल के लिए निष्कासित कर दिया जाए।"
गौरतलब है कि भाजपा ने रविवार को अनुशासन भंग करने और पार्टी अध्यक्ष के खिलाफ बोलने के कारण जेठमलानी को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलम्बित कर दिया।
जेठमलानी ने शनिवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) प्रमुख की नियुक्ति का विरोध करने पर अपनी पार्टी के रवैये की आलोचना की थी। इससे पार्टी को शर्मिंदगी उठानी पड़ी।
उल्लेखनीय है कि भाजपा नेता अरुण जेटली एवं सुषमा स्वराज ने सिन्हा की नियुक्त पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की आलोचना की थी। भाजपा नेताओं ने नियुक्ति रद्द कर लोकपाल पर संसद की प्रवर समिति की अनुशंसा के आधार पर करने की मांग की थी।
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