केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने सोमवार को कहा कि संशोधित नागरिकता कानून (CAA) के खिलाफ विपक्ष के प्रस्ताव से पाकिस्तान को जरूर खुशी हुई होगी. उन्होंने कहा कि इस कानून का मकसद अल्पसंख्यकों के खिलाफ ‘बर्बर सलूक' करने के लिए पाकिस्तान को बेनकाब करना है. उन्होंने कहा कि विपक्ष ने ‘अनावश्यक रूप से' इस प्रक्रिया में मोदी सरकार पर हमला किया है. विपक्षी दलों पर कटाक्ष करते हुए केंद्रीय कानून मंत्री प्रसाद ने कहा कि उनकी ‘एकजुटता' उजागर हो गई है.
प्रसाद ने कहा, ‘विपक्ष की एकजुटता का पर्दाफाश हो गया है क्योंकि सपा, बसपा, तृणमूल कांग्रस और आप जैसे प्रमुख दल (कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी द्वारा बुलायी गयी बैठक से) दूर रहे. यह प्रस्ताव ना तो देश हित में, ना ही रक्षा हित में हैं. यह उन अल्पसंख्यकों के हितों के भी अनुकूल नहीं है जो कि उत्पीड़न के चलते पड़ोसी देशों से भाग कर आए हैं.'
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बता दें, कांग्रेस समेत देश के 20 विपक्षी दलों ने सोमवार को संशोधित नागरिकता कानून (CAA) को वापस लेने एवं राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NRC) पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि वो सभी मुख्यमंत्री राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) की प्रक्रिया को निलंबित करें जिन्होंने अपने राज्यों में NRC लागू नहीं करने की घोषणा की थी. विपक्षी दलों ने कहा, ‘CAA, NPR और NRC एक पैकेज है, जो असंवैधानिक है तथा गरीब, दबे-कुचले लोग, अनुसूचित जाति-जनजाति और भाषायी एवं धार्मिक अल्पसंख्यक इसके मुख्य निशाने पर हैं.'
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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
