AIMIM के नेता और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने जातिगत जनसंख्या और उनकी संपत्ती को लेकर बयान दिया है. उन्होंने भारत में धन के असमान्य वितरण का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार तथा राजनीतिक दलों के द्वारा इस असमान्यता को संरक्षण दिया जाता है. ओवैसी ने कहा कि भारत में मुसलमानों के पास देश की कुल संपत्ति का 8% हिस्सा है जबकि जनसंख्या में उनकी हिस्सेदारी लगभग 12% है उसी तरह 27 प्रतिशत जनसंख्या वाले SC और ST के पास देश के कुल धन का 11.3% ही है. पैसा कहीं और है जो कि राजनीतिक दल के काम आता है, यही कारण है कि चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक दल उन्हें संरक्षण देते हैं.
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश में कुल संपत्ति के 41 फीसदी हिस्से पर हिंदू सवर्णों का कब्जा है. जो कि उनकी जनसंख्या 22.28 फीसदी से दोगुना है. इसके बाद सबसे ज्यादा संपत्ति ओबीसी के पास 31 फीसदी है, जबकि उनकी जनसंख्या 35.66 फीसदी है.
A Owaisi:Muslims own 8% of the country's total assets while their share of households stands at nearly 12%.SCs&STs own 11.3% as compared to their population of 27%.Where does money lay?Money lies somewhere else that is whr political party is patronized as they have to fight polls https://t.co/LQtd4EtKUC
— ANI (@ANI) January 9, 2020
गौरतलब है कि असदुद्दीन ओवैसी लगातार दलित और मुस्लिम राजनीति को साधने का प्रयास करते रहे हैं. हाल ही में सीएए के विरोध में भी उन्होंने कहा था कि ये लड़ाई सिर्फ मुस्लिमों की नहीं है बल्कि दलित, एससी, एसटी की भी है. मैं किस तरह से गद्दार हूं. मैं अपनी मर्जी और जन्म से भारतीय हूं.' इस दौरान ओवैसी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वह 'संविधान बचाओ दिवस' मनाए.
असदुद्दीन ओवैसी बोले, आप धर्म के आधार पर कानून बना रहे हैं और शिकायत भी कर रहे हैं, ये तो...
बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) को लेकर भ्रम पैदा किया है और उनके द्वारा धर्म के नाम पर भेदभाव किया जा रहा है. उनसे पूछा गया था कि क्या सीएए को लेकर “अफवाहों” को दूर करने की जरूरत है क्योंकि सरकार द्वारा इस बात का स्पष्ट भरोसा देने के बावजूद कि भारतीय मुसलमानों को कुछ नहीं होगा, कई मुसलमानों का दावा है कि उन्हें “बाहर कर” दिया जाएगा. ओवैसी ने कहा, ‘‘सरकार क्यों नहीं कहती है... असम में, जहां एनआरसी लागू किया गया, आप करीब 5.40 लाख बंगाली हिंदुओं को सीएए के जरिये नागरिकता दे रहे हैं
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