नई दिल्ली:
कानून और न्याय सम्बंधी संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष अभिषेक मनु सिंघवी ने सोमवार को एक बार फिर संसद के मानसून सत्र से पहले लोकपाल विधेयक पर सिफारिश सौंपने की बात दोहराई, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि इसके लिए समय सीमा नहीं बताई जा सकती है। सिंघवी ने कहा, "सिफारिश के लिए समय सीमा तय नहीं की जा सकती है। आम तौर पर इस तरह समिति को दो से तीन विस्तार लेना होता है, जिसका मतलब नौ से 12 महीने होता है।" सिंघवी के मुताबिक सात सितम्बर की बैठक में समय सीमा से सम्बंधित मुद्दे पर चर्चा की जाएगी और इसे आम राय से तय किया जाएगा। उन्होंने हाल में कहा था कि समिति तीन महीने में अपनी सिफारिश दे देगी, जिसके बाद इस पर संसद में बहस होगी।
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