दिल्ली में बिजली दरों में वृद्धि के खिलाफ कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है 'आप' सरकार

नई दिल्ली: दिल्ली वालों को बिजली का तगड़ा झटका लगा है। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) की अनुमति के बाद बिजली दरों में 4 से 6 फ़ीसदी तक की बढ़ोतरी की गई है। BSES ने 6 फ़ीसदी, TPDDL ने 4 फ़ीसदी और NDMC क्षेत्र में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। बढ़ी हुई दरें 15 जून से लागू होंगी।

इस बीच, दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि वो डीईआरसी से बढ़ी हुई कीमतों की समीक्षा की मांग करेंगे। साथ ही दिल्ली सरकार इस मामले में क़ानूनी राय भी ले रही है, ताकि इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अदालत जाया जा सके।

डीईआरसी के प्रमुख पीडी सुधाकर ने कहा कि नियामक ने विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (एपटेल) के निर्देश के अनुरूप काम किया है, जिसने उससे बिजली खरीद की कीमत में वृद्धि को लेकर निजी विद्युत वितरण कंपनियों को मुआवजा देने के लिए बिजली खरीद की समायोजन लागत (पीपीएसी) अधिभार बहाल करने के लिए कहा था।

डीईआरसी के फैसले को लेकर 'आप' सरकार ने कहा कि वह नियामक से फैसले की समीक्षा करने और वृद्धि के प्रभाव में लाने से पहले विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति से जुड़ी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट का इंतजार करने के लिए कहेगी।