
नई दिल्ली:
पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान किसी भी वक्त होने का संकेत देते हुए चुनाव आयोग ने केंद्र और राज्य सरकारों से चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही आदर्श आचार संहिता लागू करने को कहा है.
कैबिनेट सचिव और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर तथा पंजाब के मुख्य सचिवों को भेजे पत्र में आयोग ने पहले जारी निर्देशों को संकलित करके भेजा है, जिनमें कहा गया है कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी तरीके से लागू होनी चाहिए.
आयोग द्वारा जारी 'किए जाने वाले' और 'नहीं किए जाने वाले' कार्यों की सूची में सार्वजनिक स्थान के दुरुपयोग से बचना, प्रचार के लिए सरकारी वाहनों के इस्तेमाल से बचना, राज्य सरकार की वेबसाइटों से राजनीतिक पदाधिकारियों की तस्वीरें हटाना और सत्तारुढ़ पार्टी की मदद के लिहाज से विज्ञापनों के लिए सरकारी धन के इस्तेमाल पर रोक लगाना शामिल है.
चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जारी होने वाले प्रस्तावित राजनीतिक विज्ञापनों के पूर्व-प्रमाणन के लिए जिला और राज्यस्तर पर मीडिया प्रमाणन और निगरानी समितियों से संपर्क करने को भी कहा है.
आयोग के सूत्रों ने कहा कि पांच राज्यों में चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान चार जनवरी तक हो सकता है.
उत्तर प्रदेश में सात चरणों में मतदान हो सकता है. बाकी चार राज्यों में एक बार में चुनाव होने की संभावना है.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
कैबिनेट सचिव और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर तथा पंजाब के मुख्य सचिवों को भेजे पत्र में आयोग ने पहले जारी निर्देशों को संकलित करके भेजा है, जिनमें कहा गया है कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी तरीके से लागू होनी चाहिए.
आयोग द्वारा जारी 'किए जाने वाले' और 'नहीं किए जाने वाले' कार्यों की सूची में सार्वजनिक स्थान के दुरुपयोग से बचना, प्रचार के लिए सरकारी वाहनों के इस्तेमाल से बचना, राज्य सरकार की वेबसाइटों से राजनीतिक पदाधिकारियों की तस्वीरें हटाना और सत्तारुढ़ पार्टी की मदद के लिहाज से विज्ञापनों के लिए सरकारी धन के इस्तेमाल पर रोक लगाना शामिल है.
चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जारी होने वाले प्रस्तावित राजनीतिक विज्ञापनों के पूर्व-प्रमाणन के लिए जिला और राज्यस्तर पर मीडिया प्रमाणन और निगरानी समितियों से संपर्क करने को भी कहा है.
आयोग के सूत्रों ने कहा कि पांच राज्यों में चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान चार जनवरी तक हो सकता है.
उत्तर प्रदेश में सात चरणों में मतदान हो सकता है. बाकी चार राज्यों में एक बार में चुनाव होने की संभावना है.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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