पिछले करीब दो महीने से हिंसा की चपेट में रहे जम्मू कश्मीर के दौरे से पिछले हफ्ते लौटे सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि कश्मीरी अलगाववादियों को अलग-थलग कर उनसे निपटना जाना चाहिए.
कश्मीर दौरे के बाद प्रतिनिधिमंडल द्वारा की गई टिप्पणियां और सिफारिशें एनडीटीवी को मिली हैं, जिसमें प्रतिनिधिमंडल में शामिल 20 पार्टियों के 26 सांसदों ने बताया है कि अलगाववादियों के नाम पर पाकिस्तान ने विरोध प्रदर्शन का कैलेंडर जारी किया.
प्रतिनिधिमंडल ने साथ ही कहा कि राज्य की महबूबा मुफ्ती सरकार वहां के हालात से प्रभावी ढंग से निपटने में असफल रही है.
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य के नेताओं द्वारा भ्रामक बयान दिए गए, जिसने हालात को और खराब किया.
प्रतिनिधिमंडल ने पाया कि दक्षिण कश्मीर के ग्रामीण इलाके में ज्यादा असंतोष है और कहा कि सड़कों पर उतर कर विधि व्यवस्था के लिए समस्या पैदा करने वाले लोगों को काबू करना महत्वपूर्ण है.
इन्होंने साथ ही घाटी में सामान्य जनजीवन स्थापित करने के लिए कर्फ्यू हटाने और स्कूलों को दोबारा खोलने पर जोर दिया है. उन्होंने कहा कि आम लोगों की आवाजाही पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए.
इन नेताओं ने विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए लोगों के परिवार वालों के लिए राहत पैकेज की मांग की.
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पैलेट गन और अत्यधिक बल प्रयोग पर रोक लगनी चाहिए.
गृहमंत्री राजनाथ सिंह की सभी पार्टियों के सांसदों के साथ होने वाली बैठक से पहले प्रतिनिधिमंडल की इन सिफारिशों को नोट कर लिया गया है.
सर्वदलीय बैठक में यह फैसला लिया जाएगा कि कश्मीर संकट के समाधान के लिए एक्शन प्लान के खाके में इनमें से किन सिफारिशों को शामिल किया जाएगा.
गौरतलब है कि कश्मीर में पिछले करीब दो महीने से जारी हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन में 70 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि करीब 10,000 लोग घायल हुए हैं.
