प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को अपनी सरकार की 10 प्राथमिकताओं की घोषणा कर सकते हैं। एक अंग्रेजी अखबार को इंटरव्यू में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा ने इस बात की जानकारी दी है।
उनके हिसाब से प्रधानमंत्री ने जो 10 प्राथमिकताएं तय की हैं उनमें सबसे अहम यह है नए विचारों वाले अफसरों को काम करने की पूरी आज़ादी दी जाए। सरकारी अफसरों का मनोबल बढ़ाया जाए ताकि वे नतीजों का सामना करने से डरें नहीं। इसके साथ ही सरकार के कामकाज में खुलापन और सरकारी कामकाज तय समयसीमा के भीतर पूरे किए जाएं।
मोदी चाहते हैं कि देश के हर शख्स को मेडिकल सुविधा मिले। पढ़ाई−लिखाई, पानी, बिजली और सड़कों को प्राथमिकता दी जाए, हालांकि मोदी की कार्यशैली की यह खासियत है कि सभी फैसलों की जिम्मेदारी वह खुद लेते हैं।
मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का सबसे ज्यादा ध्यान इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास पर है। उनकी चिंता भारी निवेश से पूरी हो चुकीं, लेकिन अब तक शुरू ना होने वाली बिजली परियोजनाओं पर है। एनएचएआई के राजमार्गों के काम समय पर पूरा न होने को लेकर है। ध्यान इस बात पर भी है कि मिनरल्स यानी खनिजों के निर्यात से आमदनी क्यों कम हो गई है और कोयला क्यों आयात किया जा रहा है।
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