न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन के नारे के साथ एक बेहद छोटा मंत्रिमंडल बनाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल 12 जून के बाद कभी भी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। सूत्रों ने मिली जानकारी के मुताबिक, संसद का सत्र समाप्त होने के बाद मंत्रिमंडल में विस्तार देखने को मिल सकता है और इसमें एक पूर्णकालिक रक्षा मंत्री की नियुक्ति भी की जा सकती है।
फिलहाल, वित्तमंत्री अरुण जेटली के पास ही रक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कदम ने जहां कई लोगों को चौकाया था, वहीं विरोधियों ने इसकी आलोचना की थी।
वहीं मंगलवार को अपना पदभार संभालने वाले अरुण जेटली ने भी कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि 'एक दो हफ्ते' में पूर्णकालिक रक्षामंत्री की घोषणा की जा सकती है।
सूत्रों के मुताबिक, यह मंत्रिमंडल विस्तार दो जुलाई को शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र से पहले होने की उम्मीद है और इसके तहत नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल में 25 और राज्यमंत्रियों को शामिल कर सकते हैं। सोमवार को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले नरेंद्र मोदी की 45 सदस्यीय मंत्रिमंडल में 23 कैबिनेट मंत्री है, जो कि अब तक का सबसे छोटा मंत्रिमंडल है।
इस मंत्रिमंडल विस्तार में प्रधानमंत्री राजस्थान, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व बढ़ा सकते हैं, जहां पार्टी ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए सारी सीटें अपने नाम कर ली थी।
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