![नीति आयोग की बैठक में बोले CM योगी, ‘हमारी सरकार सबके लिए काम कर रही है’ नीति आयोग की बैठक में बोले CM योगी, ‘हमारी सरकार सबके लिए काम कर रही है’](https://i.ndtvimg.com/i/2018-04/yogi-adityanath_650x400_71525000558.jpg?downsize=773:435)
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नीति आयोग की बैठक में अपनी सरकार के 15 महीने कार्यकाल की वस्तुत: रिपोर्ट देते हुए कहा कि प्रशासन सबके विकास के लिए काम कर रहा है. वहीं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए प्रस्ताव तैयार किया है. आदित्यनाथ ने कहा कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए नयी प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करना होगा. नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की बैठक में उन्होंने कहा कि राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए उत्तरप्रदेश सरकार ने कई पहल शुरू की है जिसमें गरीबों, पिछड़ों, किसानों और महिलाओं पर ध्यान दिया जा रहा है. उन्होंने सड़कों और हवाई अड्डों सहित ढांचागत सुधार के लिए सरकार के कामकाज के आंकड़े पेश किए.
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आदित्यनाथ ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्रियों को अगले वर्ष इलाहाबाद में आयोजित होने वाले कुंभ मेला में हिस्सा लेने का निमंत्रण भी दिया. उन्होंने बैठक में कहा, ‘‘ विकास सभी के लिए है. सभी वर्गों के लिए है. हम ‘ सबका साथ, सबका विकास ’ के सिद्धांत पर काम कर रहे हैं.’’ बैठक में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि उनकी सरकार ने 4751 करोड़ रुपये की लागत से राज्य के पांच जिलों में जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए योजना तैयार की है.
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ठाकुर ने केंद्र से अपील की कि किसी बाहरी एजेंसी के माध्यम से इसमें वित्तीय मदद मुहैया कराए. ठाकुर ने केंद्र से आग्रह किया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए 343.12 करोड़ रुपये की लंबित केंद्रीय सहायता को जारी करे.
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आदित्यनाथ ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्रियों को अगले वर्ष इलाहाबाद में आयोजित होने वाले कुंभ मेला में हिस्सा लेने का निमंत्रण भी दिया. उन्होंने बैठक में कहा, ‘‘ विकास सभी के लिए है. सभी वर्गों के लिए है. हम ‘ सबका साथ, सबका विकास ’ के सिद्धांत पर काम कर रहे हैं.’’ बैठक में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि उनकी सरकार ने 4751 करोड़ रुपये की लागत से राज्य के पांच जिलों में जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए योजना तैयार की है.
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ठाकुर ने केंद्र से अपील की कि किसी बाहरी एजेंसी के माध्यम से इसमें वित्तीय मदद मुहैया कराए. ठाकुर ने केंद्र से आग्रह किया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए 343.12 करोड़ रुपये की लंबित केंद्रीय सहायता को जारी करे.
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