दिल्ली में सीलिंग का मामला बेहद उलझा हुआ : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: दिल्ली में सीलिंग का मामला बेहद उलझा हुआ है और इस मामले में व्यापक सुनवाई की जरूरत है. सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी दिल्ली सीलिंग मामले की सुनवाई के दौरान की. सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटरिंग कमेटी की सील बंद रिपोर्ट पर कहा कि ये रिपोर्ट भी गंभीर है, जिस पर विचार किया जाना जरूरी है.

बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस मामले में अधिवक्ता अनीता शिनॉय और एडीएन रॉव को एमिकस क्यूरी (न्याय मित्र) बनाया. कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कहा वो एमिकस क्यूरी को प्रति हियरिंग 35 हज़ार रुपये दे.

कोर्ट ने एमिकस को कहा इस मामले में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है. कोर्ट ने कहा कि 2013 में सीलिंग के मामलों को हाईकोर्ट, निचली अदालतों और निगम के ट्रिब्यूनल को भेजा दिया था, लेकिन कुछ मामले में ऐसे है जिसकी सुनवाई हम करेंगे. मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी.

दरअसल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने सीलिंग के मामलों को हाईकोर्ट, निचली अदालतों और निगम के ट्रिब्यूनल को भेज दिया था. कोर्ट ने ये भी कहा था कि अगर कोई प्रभावित पक्ष हाईकोर्ट के आदेश से संतृष्ट नहीं होता, तो वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकता है.

2006 में भी एमसीडी ने बड़े पैमाने पर सीलिंग अभियान चलाया था. करीब सालभर तक चले इस अभियान में हजारों दुकानों को सील कर दिया गया था. बाद में नया मास्टर प्लान आने के बाद सीलिंग पर कुछ रोक लग पाई थी.