मोतीलाल नगर के विकास के लिए अदाणी ग्रुप ने म्हाडा से किया समझौत, इतने फ्लैट बनेंगे

महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) और अदाणी ग्रुप ने एक समझौता किया है. इससे गोरेगांव (पश्चिम) के की कॉलोनी मोतीलालनगर 1-2-3 के पुनर्विकास का रास्ता साफ हो गया है. अदाणी ग्रुप को मोतीलालनगर के पुनर्विकास परियोजना के लिए कंस्क्ट्रशन एंड डेवलपमेंट एजेंसी नियुक्त किया गया है. इस समझौते पर दस्तखत करने के लिए समारोह का आयोजन म्हाडा के मुख्यालय में आयोजित किया गया. इस अवसर पर म्हाडा के उपाध्यक्ष और सीईओ आईएएस संजीव जायसवाल और अदाणी प्रापर्टी प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर प्रणव अदाणी मौजूद थे. 

मोतीलाल नगर के लोगों का सपना

इस अवसर पर म्हाडा के सीईओ के समक्ष मोतीलालनगर परियोजना को लेकर एक प्रजेंटेशन पेश किया गया. जायसवाल ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री व आवास मंत्री एकनाथ शिंदे का आभार जताया. उन्होंने कहा कि इस परियोजना को नई उम्मीदें और नई दिशाएं मिली हैं. उन्होंने कहा कि मोतीलाल नगर के निवासियों का सपना अब मूर्त रूप ले रहा है. म्हाडा के सीईओ ने कहा कि पारदर्शिता, गुणवत्ता और सामाजिक सरोकार के साथ हम इस परियोजना को देश की बेहतरीत पुनर्विकास परियोजना बनाना चाहते हैं. 

मोतीलाल नगर म्हाडा कॉलोनी 142 एकड़ में बनेगी. कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मॉडल के तहत यह देश की सबसे बड़ी परियोजना होगी. इस परियोजना के लाभार्थियों को आधुनिक तरीके से 16 सौ वर्गफुट में बने अपार्टमेंट दिए जाएंगे. इस परियोजना के तहत महाडा को तीन लाख 97 हजार 100 वर्ग मीटर का बना-बनाया इलाका मिलेगा. इससे निकट भविष्य में महाडा की हाउसिंग कैपसिटी में इजाफा होगा. 

कितने साल में पूरी होगी मोतीलाल नगर पुनर्विकास परियोजना

म्हाडा को मोतीलाल नगर के पुनर्विकास के लिए निर्माण और विकास एजेंसी के जरिए काम शुरू करने की सरकारी मंजूरी मिली. इस परियोजना को राज्य सरकार ने 'विशेष परियोजना' घोषित किया है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी महाडा को निर्माण और विकास मॉडल के जरिए  मोतीलाल नगर के पुनर्विकास की इजाजत दी. म्हाडा के मुंबई बोर्ड ने सी एंड डी एजेंसी नियुक्त करने के लिए निविदाएं आमंत्रित कीं, थी.अदाणी समूह ने बोली लगागकर इस निविदा को जीता है.

मोतीलाल नगर1-2 -3 में इस समय करीब 37 सौ निवासी रहते हैं. इनका पुनर्वास करीब 584,100 वर्ग मीटर जमीन पर किया जाएगा. इसके अलावा गैर-निवासी किरायेदारों को 987 वर्ग मीटर की  व्यावसायिक जगह दी जाएगी. इसका निर्माण कार्य सात साल में पूरा होने की उम्मीद है.
 

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