
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के हक में अच्छी खबर आई है. दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अरविंद केजरीवाल सरकार के मोहल्ला क्लीनिक प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान कर दी है. एलजी अनिल बैजल ने ट्वीट कर कहा, 'पारदर्शिता के सुरक्षा उपाय के साथ और अच्छी स्वास्थ्य सेवा के लिए मोहल्ला क्लीनिक को मंजूरी दे दी है. सलाह दी है कि 6 महीने के भीतर इससे जुड़े सभी डेटा को ऑनलाइन बायो-मैट्रिक्स और आधार से जोड़े जिससे बेहतर निगरानी हो सके.' उल्लेखनीय है कि पिछले हफ्ते दिल्ली के 45 'आप' विधायकों ने मोहल्ला क्लीनिक से संबंधित फाइल पर एलजी से विवाद के बाद उनके कार्यालय में ही घंटों धरना दिया था. इसके बाद एलजी और सीएम की मुलाकात के बाद दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा था कि एलजी साहब से बात हो गई और उन्होंने कहा है कि मंगलवार तक मोहल्ला क्लीनिक की फाइल पास हो जाएगी.
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एलजी ने उस समय प्रेस रिलीज जारी करके बताया था कि मोहल्ला क्लीनिक खोले जाने की संकल्पना एवं उसके क्रियान्वयन से संबंधित कई शिकायतें प्राप्त हुई थी. जो शिकायतें थीं वो इस प्रकार हैं-
1. मोहल्ला क्लीनिक के लिए परिसर का चयन करने के लिए कोई पारदर्शी तरीका नहीं होना.
2. परिसर का किराया बाजार के किराए से अधिक होना.
3. पार्टी कार्यकर्ताओं का परिसर किराए पर लेना.
4. क्लीनिक के स्थान एवं मौजूदा डिस्पेंसरी में कोई समन्वय नहीं होना.
5. क्लिनिक चलाने के लिए चार घंटे पर्याप्त नहीं होना.
6. मरीजों का कोई उचित लेखा जोखा नहीं होना, जिससे कि डॉक्टरों के पेमेंट का निर्णय किया जा सके.
VIDEO: मोहल्ला क्लीनिक पर 'आप' और एलजी के बीच टकराव
यह मामला सतर्कता विभाग की जांच की दायरे में है. मोहल्ला क्लीनिक आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चुनावी वादों में से एक है. आम आदमी पार्टी की सरकार का इरादा दिल्ली में 1,000 मोहल्ला क्लीनिक खोलने का है, जिसमें से अभी करीब 162 खोले जा चुके हैं.
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एलजी ने उस समय प्रेस रिलीज जारी करके बताया था कि मोहल्ला क्लीनिक खोले जाने की संकल्पना एवं उसके क्रियान्वयन से संबंधित कई शिकायतें प्राप्त हुई थी. जो शिकायतें थीं वो इस प्रकार हैं-
1. मोहल्ला क्लीनिक के लिए परिसर का चयन करने के लिए कोई पारदर्शी तरीका नहीं होना.
2. परिसर का किराया बाजार के किराए से अधिक होना.
3. पार्टी कार्यकर्ताओं का परिसर किराए पर लेना.
4. क्लीनिक के स्थान एवं मौजूदा डिस्पेंसरी में कोई समन्वय नहीं होना.
5. क्लिनिक चलाने के लिए चार घंटे पर्याप्त नहीं होना.
6. मरीजों का कोई उचित लेखा जोखा नहीं होना, जिससे कि डॉक्टरों के पेमेंट का निर्णय किया जा सके.
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यह मामला सतर्कता विभाग की जांच की दायरे में है. मोहल्ला क्लीनिक आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चुनावी वादों में से एक है. आम आदमी पार्टी की सरकार का इरादा दिल्ली में 1,000 मोहल्ला क्लीनिक खोलने का है, जिसमें से अभी करीब 162 खोले जा चुके हैं.
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