
एनडीटीवी से बात करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
नई दिल्ली:
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एनडीटीवी इंडिया से ख़ास बातचीत में कहा कि अगर करप्शन के खिलाफ सही कदम, सही नियत से उठाया जाएगा तो सबसे आगे समर्थन करने के लिए वह खड़े मिलेंगे.
उन्होंने कहा, नोटबंदी से कोई करप्शन नहीं ख़त्म होने वाला, ये धोखा है. केजरीवाल का कहना है कि जिसके पास कालाधन है वो लाइन में नहीं लगा, बल्कि जिनके पास कालाधन नहीं है वो लाइनों में लगे हैं.
उनका कहना है कि कालाधन वाले भी दो तरह के लोग हैं, पहला बीजेपी वाले, दूसरा नॉन बीजेपी वाले. बीजेपी वालों को पहले ही बता दिया गया था. कुछ ने स्विस बैंकों, सोना, प्रॉपर्टी में अपना कालाधन लगा दिया.
केजरीवाल ने कहा, 'नॉन बीजेपी काला धन वालों को सरकार ने कह दिया कि 2.5 लाख से ज़्यादा मत जमा कराना. घर बैठो हमारे दलाल आ रहे हैं.'
केजरीवाल का आरोप है कि वेतन आयोग बकाये से इतना पैसा नहीं आया कि बैंकों में डिपाजिट बढ़ता दिखे. ना ही कोई इकॉनमी में ऐसा कोई सुधार दिखा जिससे बैंकों में डिपाजिट बढ़ता दिखे. सोना और डॉलर दो नंबर में खरीदा जा रहा है.
उनका कहना है कि कालेधन का एक भी पैसा देश के विकास में नहीं आ रहा है. हमारी जितनी क्षमता है हम उस हिसाब से इसका विरोध कर रहे हैं.
उन्होंने लोगों से अपील की कि उनके विरोध में सबको साथ आना चाहिए. उनकी राय में अगर सरकार को ऐसा कोई फैसला लेना ही था तो लोगों को एक डेढ़ महीने का समय देना चाहिये था.
उन्होंने कहा, नोटबंदी से कोई करप्शन नहीं ख़त्म होने वाला, ये धोखा है. केजरीवाल का कहना है कि जिसके पास कालाधन है वो लाइन में नहीं लगा, बल्कि जिनके पास कालाधन नहीं है वो लाइनों में लगे हैं.
उनका कहना है कि कालाधन वाले भी दो तरह के लोग हैं, पहला बीजेपी वाले, दूसरा नॉन बीजेपी वाले. बीजेपी वालों को पहले ही बता दिया गया था. कुछ ने स्विस बैंकों, सोना, प्रॉपर्टी में अपना कालाधन लगा दिया.
केजरीवाल ने कहा, 'नॉन बीजेपी काला धन वालों को सरकार ने कह दिया कि 2.5 लाख से ज़्यादा मत जमा कराना. घर बैठो हमारे दलाल आ रहे हैं.'
केजरीवाल का आरोप है कि वेतन आयोग बकाये से इतना पैसा नहीं आया कि बैंकों में डिपाजिट बढ़ता दिखे. ना ही कोई इकॉनमी में ऐसा कोई सुधार दिखा जिससे बैंकों में डिपाजिट बढ़ता दिखे. सोना और डॉलर दो नंबर में खरीदा जा रहा है.
उनका कहना है कि कालेधन का एक भी पैसा देश के विकास में नहीं आ रहा है. हमारी जितनी क्षमता है हम उस हिसाब से इसका विरोध कर रहे हैं.
उन्होंने लोगों से अपील की कि उनके विरोध में सबको साथ आना चाहिए. उनकी राय में अगर सरकार को ऐसा कोई फैसला लेना ही था तो लोगों को एक डेढ़ महीने का समय देना चाहिये था.
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