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मास्टर प्लान-2031 के तहत शाही जामा मस्जिद क्षेत्र में सर्वे शुरू, मकान-दुकानों के नक्शों की हो रही जांच

इस सर्वे के दौरान अधिकारियों ने भवन मालिकों से निर्माण संबंधी दस्तावेज और स्वीकृत नक्शों की जानकारी मांगी है. 

मास्टर प्लान-2031 के तहत शाही जामा मस्जिद क्षेत्र में सर्वे शुरू, मकान-दुकानों के नक्शों की हो रही जांच
मास्टर प्लान-2031 के तहत शाही जामा मस्जिद क्षेत्र में सर्वे शुरू हो गया है.

मास्टर प्लान-2031 के तहत शाही जामा मस्जिद के आसपास के इलाके में प्रशासन ने निर्माण कार्यों की जांच शुरू कर दी है. गुरुवार को विनियमित क्षेत्र के जेई सचिन कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और धार्मिक स्थल के पीछे स्थित मुहल्ला कोट पूर्वी की मार्केट में विस्तृत पैमाइश की. करीब ढाई घंटे तक चले इस अभियान में मकानों और दुकानों की स्थिति का निरीक्षण किया गया.

स्वीकृत नक्शों की मांगी गई जानकारी

सर्वे के दौरान अधिकारियों ने भवन मालिकों से निर्माण संबंधी दस्तावेज और स्वीकृत नक्शों की जानकारी मांगी. टीम ने यह भी जांच की कि जिन भवनों के नक्शे स्वीकृत हैं, उनका निर्माण निर्धारित मानकों के अनुसार हुआ है या नहीं.

जांच के दौरान कई ऐसे निर्माण भी सामने आए जिनके स्वीकृत नक्शों की जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं हो सकी. ऐसे मामलों में संबंधित मालिकों को शुक्रवार तक अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं.

बिना स्वीकृति वाले निर्माणों पर होगी कार्रवाई

प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन लोगों के पास स्वीकृत नक्शे मौजूद हैं और निर्माण उसी के अनुरूप किया गया है, उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी. वहीं यदि कोई भवन या दुकान बिना स्वीकृत नक्शे के बनी पाई जाती है तो संबंधित मालिक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. अधिकारियों के अनुसार कुछ मामलों में पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके हैं और आगे की कार्रवाई दस्तावेजों की जांच के बाद तय होगी.

मास्टर प्लान-2031 के दायरे में पूरा क्षेत्र

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार चौधरी सराय पुलिस चौकी से टंडन तिराहे तक का क्षेत्र मास्टर प्लान-2031 के अंतर्गत चिह्नित किया गया है. इसी क्षेत्र में निर्माणों की वैधता और स्वीकृत मानचित्रों की समीक्षा की जा रही है.

नियमों के अनुरूप विकास पर जोर

प्रशासन का कहना है कि अभियान का उद्देश्य क्षेत्र में सभी निर्माणों को नियमानुसार सुनिश्चित करना है. इसके लिए शुक्रवार को भी पैमाइश और दस्तावेजों की जांच का काम जारी रहेगा. अधिकारियों का मानना है कि इससे भविष्य में अनियमित निर्माणों पर रोक लगाने और क्षेत्र के सुनियोजित विकास को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी.

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