नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी).
नई दिल्ली:
दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके में अब तक एसटीपी प्लांट न बनाए जाने पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने नाराजगी जताई है. एनजीटी ने दिल्ली जल बोर्ड से पांच करोड़ रुपये सीपीसीबी को जमा कराने का निर्देश दिया है. एनजीटी ने दिल्ली जल बोर्ड से कहा है कि अगर मई 2019 तक इंद्रपुरी इलाके में एसटीपी प्लांट नहीं बन पाता है तो सीपीसीबी 5 करोड़ रुपये जब्त कर लेगी.
इंद्रपुरी इलाके में गंदे नाले के पानी के मामले पर सुनवाई चल रही है. दिल्ली जल बोर्ड ने एनजीटी से कहा था कि इंद्रपुरी इलाके में एसटीपी प्लांट बनवा देंगे जिससे यह समस्या खत्म हो जाएगी. लेकिन लंबे समय से एसटीपी प्लांट के निर्माण का कार्य नहीं चल रहा है. इससे एनजीटी नाराज हो गया और दिल्ली जल बोर्ड से इसकी वजह पूछी. दिल्ली जल बोर्ड ने मई 2019 तक एसटीपी प्लांट बनने की बात कही. इसके बाद एनजीटी ने 5 करोड़ रुपये सीपीसीबी में जमा कराने को कहा.
एनजीटी ने दिल्ली जल बोर्ड को अगले साल 31 मई तक इंद्रपुरी में सीवेज नेटवर्क का काम पूरा करने का निर्देश दिया है. अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की पीठ ने दिल्ली जल बोर्ड को यह निर्देश दिया. पीठ ने कहा, ‘‘हम जल बोर्ड को इंद्रपुरी और निकटवर्ती इलाके के सीवेज नेटवर्क को बेहतर करने और सत्य पार्क में प्रतिदिन 1.1 करोड़ गैलन क्षमता वाले पंपिंग स्टेशन/ लिफ्टिंग स्टेशन का काम 31 मई 2019 के पहले पूरा करने का निर्देश देते हैं.''
एनजीटी ने निर्देश दिया कि निगम क्षेत्र में पैदा होने वाले ठोस अपशिष्ट के निपटारे और मलबा हटाने के लिए जल्द कदम उठाए जाएं और नालियों से गाद निकालने का काम महीने में कम से एक बार कराना सुनिश्चित करें. जल बोर्ड की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एचएस फुल्का ने अधिकरण से कहा कि कार्य सौंपने का काम अभी चल रहा है और इस कार्य के संपन्न होने और इसके शुरू होने में एक साल लग सकता है.
एनजीटी ने स्थानीय निवासी भरत भूषण उप्पल की याचिका पर यह निर्देश दिया. उन्होंने इलाके में ठोस अपशिष्ट को हटाने और नालियों की सफाई के लिए निर्देश का अनुरोध किया था.
(इनपुट भाषा से भी)
इंद्रपुरी इलाके में गंदे नाले के पानी के मामले पर सुनवाई चल रही है. दिल्ली जल बोर्ड ने एनजीटी से कहा था कि इंद्रपुरी इलाके में एसटीपी प्लांट बनवा देंगे जिससे यह समस्या खत्म हो जाएगी. लेकिन लंबे समय से एसटीपी प्लांट के निर्माण का कार्य नहीं चल रहा है. इससे एनजीटी नाराज हो गया और दिल्ली जल बोर्ड से इसकी वजह पूछी. दिल्ली जल बोर्ड ने मई 2019 तक एसटीपी प्लांट बनने की बात कही. इसके बाद एनजीटी ने 5 करोड़ रुपये सीपीसीबी में जमा कराने को कहा.
एनजीटी ने दिल्ली जल बोर्ड को अगले साल 31 मई तक इंद्रपुरी में सीवेज नेटवर्क का काम पूरा करने का निर्देश दिया है. अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की पीठ ने दिल्ली जल बोर्ड को यह निर्देश दिया. पीठ ने कहा, ‘‘हम जल बोर्ड को इंद्रपुरी और निकटवर्ती इलाके के सीवेज नेटवर्क को बेहतर करने और सत्य पार्क में प्रतिदिन 1.1 करोड़ गैलन क्षमता वाले पंपिंग स्टेशन/ लिफ्टिंग स्टेशन का काम 31 मई 2019 के पहले पूरा करने का निर्देश देते हैं.''
एनजीटी ने निर्देश दिया कि निगम क्षेत्र में पैदा होने वाले ठोस अपशिष्ट के निपटारे और मलबा हटाने के लिए जल्द कदम उठाए जाएं और नालियों से गाद निकालने का काम महीने में कम से एक बार कराना सुनिश्चित करें. जल बोर्ड की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एचएस फुल्का ने अधिकरण से कहा कि कार्य सौंपने का काम अभी चल रहा है और इस कार्य के संपन्न होने और इसके शुरू होने में एक साल लग सकता है.
एनजीटी ने स्थानीय निवासी भरत भूषण उप्पल की याचिका पर यह निर्देश दिया. उन्होंने इलाके में ठोस अपशिष्ट को हटाने और नालियों की सफाई के लिए निर्देश का अनुरोध किया था.
(इनपुट भाषा से भी)
