Union Budget: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2023-2024 के लिए गुरुवार को अंतरिम बजट पेश कर दिया है. इस साल पेरिस में खेलों का महाकुंभ होना है और सभी की नजरें इस बात पर थी कि ओलंपिक के साल में खेल मंत्रालय को बजट से क्या मिलता है. निर्मला सीतारमण ने खेल मंत्रालय को 3442.32 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. खेल मंत्रालय को जो 3442.32 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, उसमें खेलो इंडिया को 900 करोड़ का आवंटन हुआ है. इसके अलावा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 822 करोड़ का आंवटन किया गया है. जबकि नेशनल सर्विस स्कीम के लिए 249.55 करोड़ आवंटित किए गए हैं. पं.दीनदयाल उपाध्याय नेशनल वेलफेयर ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन को 340 करोड़ आवंटित किए गए हैं.
खेल मंत्रालय को गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किये गये अंतरिम बजट में 3,442.32 करोड़ रुपये आवंटित किये गये जिसमें पिछले साल की तुलना में 45.36 करोड़ रुपये का इजाफा किया गया. पिछले बजट में खेल मंत्रालय को 3,396.96 करोड़ रुपये आवंटित हुए थे. इस 2024-25 वित्तीय वर्ष के दौरान देश का मुख्य ध्यान पेरिस में 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होने वाले ओलंपिक खेल पर लगा होगा.
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खेलों इंडिया को पिछले बजट में 20 करोड़ रुपये का इजाफा कर 900 करोड़ रुपये आवंटित किये गये. राष्ट्रीय शिविर आयोजित करने वाले, खिलाड़ियों को बुनियादी ढांचा और उपकरण मुहैया कराने वाले और कोचों की नियुक्ति के अलावा अन्य काम करने वाले भारतीय खेल प्राधिकरण (साइ) के बजट में पिछले साल की तुलना में 26.83 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गयी जिससे अब यह 795.77 करोड़ रुपये का होगा.
राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) के 2023-24 के 325 करोड़ रूपये बजट में इस दफा 15 करोड़ रुपये का इजाफा किया गया. राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) को इस अंतरिम बजट में 22.30 करोड़ रुपये आवंटित किये गये जो 2023-24 वित्तीय वर्ष में 21.73 करोड़ रुपये का था. राष्ट्रीय डोप जांच प्रयोगशाला (एनडीटीएल) को पिछले बजट की तुलना में ढाई करोड़ रूपये ज्यादा 22 करोड़ रुपये आवंटित हुए.
राष्ट्रीय खेल विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र के बजट को 10 करोड़ रुपये से घटाकर आठ करोड़ रुपये कर दिया गया जबकि राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय के लिए पिछली बार के 83.21 करोड़ रुपये के बजट को बढ़ाकर 91.90 करोड़ रुपये कर दिया गया. खिलाड़ियों को मिलने वाले भत्ते के बजट में काफी घटोतरी की गयी जो 84 करोड़ रूपये से 39 करोड़ रुपये कर दिया गया. राष्ट्रीय खेल विकास कोष के बजट में भी कटौती की गयी जिसे 46 करोड़ रुपये से घटाकर 18 करोड़ रुपये कर दिया गया. पिछले बजट में राष्ट्रमंडल खेलों के लिए 15 करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे जिसे अब 0.01 करोड़ रुपये कर दिया गया क्योंकि इस वर्ष इनका आयोजन नहीं किया जायेगा.
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