![आईसीसी को पीसीबी से सहानुभूति पर द्विपक्षीय संबंधों में हस्तक्षेप नहीं आईसीसी को पीसीबी से सहानुभूति पर द्विपक्षीय संबंधों में हस्तक्षेप नहीं](https://drop.ndtv.com/khabar/images/61336279540_ICC_295_200.jpg?downsize=773:435)
दुबई:
बांग्लादेश का पाकिस्तान दौरा स्थगित होने के संदर्भ में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से सहानुभूति जताते हुए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद से स्पष्ट किया कि वह दो सदस्य देशों के बीच किसी तरह के द्विपक्षीय मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा।
पीसीबी अध्यक्ष और मुख्य संचालन अधिकारी ने इस हफ्ते दुबई में बैठक के दौरान आईसीसी के सीईओ हारून लोर्गट और अन्य अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की थी।
बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया, ‘‘पीसीबी अधिकारियों ने लोर्गट और आईसीसी को स्थिति की जानकारी दी और बताया कि संभवत: क्रिकेट इतिहास का यह पहला मौका है जब एक टीम ने अदालत के आदेश के कारण दूसरे देश का दौरा स्थगित किया है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘लोर्गट को बताया गया कि पीसीबी की कानूनी टीम ने ढाका उच्च न्यायालय के उस आदेश को अच्छी तरह देखा है जिसमें सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश टीम को पाकिस्तान दौरे से रोक गया है और उनका मानना है कि जिस याचिका के आधार पर अदालत ने आदेश दिया उसमें काफी दम नहीं था।’’ अधिकारी ने बताया कि लोर्गट और आईसीसी के अन्य अधिकारियों ने पीसीबी की स्थिति पर सहानुभूति जताई लेकिन साफ कर दिया कि वे इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते क्योंकि यह द्विपक्षीय मुद्दा है।
पीसीबी अध्यक्ष और मुख्य संचालन अधिकारी ने इस हफ्ते दुबई में बैठक के दौरान आईसीसी के सीईओ हारून लोर्गट और अन्य अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की थी।
बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया, ‘‘पीसीबी अधिकारियों ने लोर्गट और आईसीसी को स्थिति की जानकारी दी और बताया कि संभवत: क्रिकेट इतिहास का यह पहला मौका है जब एक टीम ने अदालत के आदेश के कारण दूसरे देश का दौरा स्थगित किया है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘लोर्गट को बताया गया कि पीसीबी की कानूनी टीम ने ढाका उच्च न्यायालय के उस आदेश को अच्छी तरह देखा है जिसमें सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश टीम को पाकिस्तान दौरे से रोक गया है और उनका मानना है कि जिस याचिका के आधार पर अदालत ने आदेश दिया उसमें काफी दम नहीं था।’’ अधिकारी ने बताया कि लोर्गट और आईसीसी के अन्य अधिकारियों ने पीसीबी की स्थिति पर सहानुभूति जताई लेकिन साफ कर दिया कि वे इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते क्योंकि यह द्विपक्षीय मुद्दा है।
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