विज्ञापन

8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट, ToR मंजूरी के बाद सरकार को जल्द आयोग सौंप सकता है सिफारिशें

सरकार ने 8वें वेतन आयोग के नियम और शर्तों को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में बंपर बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है.

8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट, ToR मंजूरी के बाद सरकार को जल्द आयोग सौंप सकता है सिफारिशें

देश के लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग में बड़ी खुशखबरी सामने आई है. सरकार ने आखिरकार मोस्ट अवेटेड वेतन आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस को आधिकारिक मंजूरी दे दी है. इस फैसले के बाद अब नए वेतन आयोग ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है. कैबिनेट से मिली मंजूरी के बाद अब आयोग अलग-अलग डिपार्टमेंट, यूनियन से बात करके अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार करेगा. अब ToR को मंजूरी मिल गई है तो आयोग जल्द अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप सकेगा. सरकार के इस फैसले का इंतजार देश में करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख से ज्यादा पेंशनहोल्डर्स कर रहे हैं. 

क्या है फिटमेंट फैक्टर का पेच और मांगें?

मालूम हो कि 7वें वेतन आयोग के समय सरकार ने 2.57 का फिटमेंट लागू किया था, जिसके जरिए कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक सैलरी 7 हजार रुपये से बढ़कर 18 हजार रुपये हो गई थी. अब 8वें वेतन से कर्मचारी संघों के साथ संगठनों ने फिटमेंट को कम से कम 2.86 या फिर 3.68 लागू करने की डिमांड रख दी है. ऐसे में सरकार अगर इन डिमांड को आधी भी मानकर फिटमेंट फैक्टर 3.00 या फिर उसके ऊपर सेट करती है तो मिनिमम बेसिक पे सीधे 18 हजार से बढ़कर 26 हजार के दायरे में पहुंच जाएगी. वहीं हाई लेवल ऑफिसर्स के मामलों में तो ये लाखों में पहुंच जाएगी. पेच ये है कि बेसिक सैलरी में हुए इस इजाफा एक चेन रिएक्शन शुरू करेगा, जो डीए, एचआरए से होते हुए सीधे पेंशन फंड तक जा पहुंचेगा.

कब से लागू होंगी सिफारिशें?

पिछले कुछ समय का पैटर्न देखें तो 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जा सकती हैं. हालांकि आयोग को अपनी पूरी रिपोर्ट सौंपने और सरकार को इसे पूरी तरह जमीन पर उतारने में कुछ समय जरूर लगेगा. लेकिन इसके कर्मचारियों को घबराने की जरूरत नहीं है. सरकार जब भी इस नए 8वें वेतन आयोग को लागू करेगा, कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से लेकर लागू करने की तारीख तक का पूरा एरियर कर्मचारियों को एक साथ दे दिया जाएगा.

अलग-अलग फिटमेंट की हो रही मांग

रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन (IRTSA) ने कमीशन से कहा है कि लेवल के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर को फिक्स किया जाए. अभी के समय में एक ही रेट का फैक्टर यानी 'वन फिटमेंट फैक्टर फॉर ऑल' सभी लेवल के कर्मचारियों के लिए लागू होता है. 7 वें वेतन आयोग में सरकार ने 2.57 का यूनिफॉर्म फिटमेंट लागू किया था. 

  • लेवल 1 से 5 के कर्मचारियों के लिए 2.92 का फिटमेंट फैक्टर की मांग
  • लेवल 6 से 8 के कर्मियों के लिए 3.50 का फिटमेंट फैक्टर की मांग
  • लेवल 9 से 12 कर्मचारियों के लिए 3.80 के फैक्टर की मांग
  • लेवल 13 से 16 अधिकारियों के लिए 4.09 का फिटमेंट फैक्टर
  • लेवल 17 और 18 लेवल के अधिकारियों के लिए सबसे ज्यादा 4.38 का फिटमेंट फैक्टर की मांग

पेंशनर्स के लिए भी बहुत कुछ

इस बार के ToR में केवल मौजूदा कर्मचारियों की सैलरी में ही नहीं बल्कि पेंशन स्ट्रक्चर को सुधारने पर भी फोकस किया गया है. पुराने और नए पेंशनर्स के लिए अनफंडेड लायबिलिटी का रिव्यू किया जाएगा. उम्मीद है कि मिनिमम पेंशन को भी मौजूदा 9 हजार रुपये से बढ़ाया जाएगा. 

ये भी पढ़ें- ITR में फॉर्म 122 और 124 का समझ ले फंडा, नहीं फंसेगा पैसा और टाइम से मिलेगा रिफंड

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
8th Pay Commission, 8th Pay Commission 2026, 8th Pay Commission Arrear, 8th Pay Commission Approved, 8th Pay Commission ToR
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com