नई दिल्ली: सरकार को स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र के लिए कर छूट की सीमा को बढ़ाना चाहिए और इसकी पहुंच का दायरा बढ़ाने के लिए वित्तीय उपाय करने चाहिए। बीमा उद्योग के अधिकारियों ने यह राय व्यक्त की है।
ये सुझाव बीमा क्षेत्र की ओर से 2016-17 के बजट के लिए दिए गए सुझावों का हिस्सा हैं। बजट 29 फरवरी को संसद में पेश किया जाएगा।
फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी के.जी. कृष्णमूर्ति राव ने न्यूज एजेंसी भाषा से कहा, 'और छूट से लोगों को विस्तारित कवर के साथ स्वास्थ्य बीमा पालिसी लेने का प्रोत्साहन मिलेगा, जो आज देश में चिकित्सा की बढ़ती लागत की वजह से बेहद जरूरी है।'
वित्त वर्ष 2015-16 के बजट में सरकार ने स्वास्थ्य बीमा के लिए आयकर छूट की सीमा बढ़ाई थी। राव ने कहा कि इससे कंपनी की 10 लाख रुपये तक की स्वास्थ्य बीमा पालिसी लेने वालों की संख्या में उल्लेखनीय इजाफा हुआ।
टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस के मुख्य वित्त अधिकारी मिरानजीत मुखर्जी ने कहा कि हालिया आपदाओं तथा लोगों के समक्ष आई दिक्कतों से यह बात सामने आई है कि लोगों ने अपने घरों आदि का बीमा नहीं कराया है।
मुखर्जी ने कहा, उम्मीद है कि सरकार इन परिवारों को वित्तीय उपायों के जरिए बीमा संरक्षण लेने के लिए प्रोत्साहित करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार को सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना में तेजी लानी चाहिए और इसे अधिक से अधिक राज्यों में फैलाना चाहिए।