पटना हाईकोर्ट ने राज्य में शिक्षा की बदतर स्थिति के लिए राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा कि राज्य में शिक्षा की स्थिति इसलिए बदतर है क्योंकि यहां से सरकारी अधिकारी अपने बच्चों को राज्य से बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं. कोर्ट ने कहा कि जब तक अधिकारी अपने बच्चे को बाहर पढ़ाएंगे बिहार में शिक्षा का स्तर नहीं सुधरेगा. न्यायालय ने कहा कि शिक्षा को स्थिति से राज्य को तभी उबारा जा सकता है जब अधिकारों को बाध्य किया जाए कि उनके बच्चे भी सरकारी स्कूलों में पढ़ें.
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न्यायाधीश अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ कौशल किशोर ठाकुर की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. सुनवाई के दौरान जस्टिस अनिल उपाध्याय ने कहा कि ऐसा लगता है कि सूबे में 'कानून का राज' एक नारा बनकर रह गया है, जिस पर कोई अमल नहीं कर रहा है.
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