आशीष
Ashish
-
बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ फैसला देकर संतुष्ट हूं... विदाई भाषण में CJI गवई ने ऐसा क्यों कहा?
CJI Gavai Farewell: सीजेआई ने कहा कि मैं 18 साल तक वकील और 22 साल और छह दिन तक जज रहा. 40 साल से ज़्यादा के इस सफर में, मैं हमेशा संविधान के सहारे रहा हूं. मैंने एक जज के तौर पर अपने सफ़र में मैंने हमेशा अपनी शपथ पर खरा उतरने की कोशिश की है.
-
केरल और यूपी में SIR पर रार, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, अदालत ने जारी किया नोटिस
याचिका में निर्वाचन आयोग से अपील की गई है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक एसआईआर को स्थगित किया जाए, क्योंकि इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा. राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह SIR की वैधता पर बाद में सवाल उठा सकती है, लेकिन फिलहाल केवल स्थगन की मांग कर रही है.
-
दिल्ली दंगा केस : क्या शरजील-खालिद को मिलेगी जमानत... विरोध में दिल्ली पुलिस, SC आज सुना सकता है फैसला
Delhi Riots Case: सुप्रीम कोर्ट आज 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश के आरोपी छात्र नेताओं उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा और अन्य कार्यकर्ताओं की जमानत याचिकाओं पर करेगा. इन दंगों में दंगों में 59 लोगों की जान गई थी, एक पुलिसकर्मी की भी हत्या की गई थी, और 530 से ज्यादा लोग घायल हुए थे.
-
फर्जी जमानती देकर फरार हो रहे विदेशी, SC ने केंद्र-UIDAI से पूछा- वेरिफाई करने का क्या सिस्टम?
अदालत में पेश आंकड़ों के मुताबिक, एनसीबी के 38 और डीआरआई के 9 मामलों के आरोपी फर्जी जमानतदारों के आधार पर जमानत लेकर लापता हो चुके हैं.
-
'ये बुद्धिजीवी आतंकवादियों से ज्यादा घातक...', शरजील इमाम की जमानत के विरोध में दिल्ली पुलिस की SC में दलील
SC में आज 2020 दिल्ली दंगों के आरोपी शरजील इमाम, उमर खालिद की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई हुई. अदालत में दिल्ली पुलिस ने लाल किले में हुए धमाके का हवाला दिया. पुलिस ने कहा, 'ये बुद्धिजीवी जमीन पर मौजूद आतंकवादियों से ज़्यादा खतरनाक हैं.'
-
नए CJI का पता- 19 अकबर रोड, अब सिर्फ 5 कृष्णा मेनन मार्ग ही आधिकारिक आवास नहीं
CJI के घर का पता अब बदल रहा है. अब CJI का नया पता 19 अकबर रोड है. यानी अब 5 कृष्णा मेनन मार्ग ही CJI का इकलौता आधिकारिक आवास नहीं रहा है. बल्कि अब ये दोनों बंगले ही CJI का घर रहेंगे.
-
सिर्फ 3 विकल्प... विधेयकों पर राज्यपाल की मंजूरी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर दी राय
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा विधेयकों की मंजूरी के लिए समयसीमा को लेकर अपनी राय दे दी है. राष्ट्रपति की ओर से 14 बिंदुओं पर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मांगा गया था.
-
राज्यपाल और राष्ट्रपति के अधिकारों से जुड़े वो 14 सवाल क्या हैं, जिन पर आज आएगा 'सुप्रीम' फैसला
सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ गुरुवार को यह अहम फैसला सुना सकती है कि क्या अदालत विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति की डेडलाइन तय कर सकती है या नहीं.
-
राज्यपाल-राष्ट्रपति विधेयकों पर कब तक लें फैसला, समयसीमा पर SC का बड़ा फैसला आज
चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की अगुवाई वाली 5 जजों की संविधान पीठ यह भी फैसला देगी कि क्या गवर्नर की बिल सम्बंधी शक्तियां न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं या नहीं.
-
झारखंड में जांच की अनुमति मांगने आई CBI को SC की फटकार
झारखंड सरकार ने भी हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अलग याचिका दाखिल की है. मामले में प्रारंभिक जांच करने की अनुमति मांगने वाली CBI द्वारा दायर अंतरिम आवेदन पर CJI गवई ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू सवाल किए.
-
तलाक-ए-हसन की प्रथा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- पति का इतना अहंकार, उसे बुलाएंगे...!
सुप्रीम कोर्ट ने तलाक-ए-हसन मामले की सुनवाई के दौरान बेहद तल्ख टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि पति में इतना अहंकार है कि वह तलाक की बात भी पत्नी से सीधे कहने में सक्षम नहीं, लेकिन हम उसे कोर्ट में बुलाएंगे?
-
मायका या ससुराल... विधवा महिला की मौत के बाद उसकी संपत्ति किसकी? जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट में दिलचस्प केस आया. 24 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की हिंदू विवाह और महिला संपत्ति अधिकारों को लेकर बड़ी टिप्पणी की थी. जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा था कि याद रखें कि हिंदू समाज कैसे नियंत्रित होता है. हम नहीं चाहते कि हजारों सालों से मौजूद किसी चीज को हमारे फैसले से तोड़ा जाए.
-
10 साल पुरानी हर कार प्रदूषण करे ये जरूरी नहीं, पुरानी कारों पर बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी उस वक्त आई है जब अमिकस क्यूरी अपराजिता सिंह ने कहा कि सर्वोच्च अदालत ने पुराने वाहनों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाई है, ऐसे में BS-III वाले ईंधन को इस संरक्षण से बाहर कर देना चाहिए.
-
भयंकर प्रदूषण के बीच नवंबर-दिसंबर में स्कूली बच्चों की खेल प्रतियोगिताएं ना हों - SC ने दी सलाह
सुप्रीम कोर्ट ने CAQM से कहा, बच्चों की खेल प्रतियोगिताएं ऐसे महीनों में आयोजित की जब AQI बेहतर हो. GRAP उपायों पर भी कोर्ट की सहमति है. CJI बी.आर. गवई ने कहा कि CAQM ने एक प्रस्ताव दिया है कि GRAP-III के तहत लगने वाले प्रतिबंधों को GRAP-II पर शिफ्ट करने का विचार है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर पहले ही कठोर कदम उठाए जा सकें.
-
'वो साढ़े पांच साल से जेल में है', ये सुनने के बाद भीमा कोरेगांव केस में आरोपी को कोर्ट ने दे दी जमानत
सुप्रीम कोर्ट में आज भीमा कोरेगांव हिंसा मामले की सुनवाई चल रही थी. ऐसे में शीर्ष अदालत ने जब ये जाना कि जगताप करीब साढ़े 5 साल से हिरासत में है, तो उसे जमानत देने का आदेश दिया.
