आशीष कुमार भार्गव
-
राज्य का अधिकार नहीं छीना जा सकता... औद्योगिक शराब को लेकर SC ने सुनाया बड़ा फैसला
इस बार कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो इसलिए भी खास है क्योंकि संविधान पीठ के 9 जजों की संविधान पीठ ने 8:1 के बहुमत से ये फैसला लिया है. वहीं, पीठ में शामिल जस्टिस बीवी नागरत्ना ने इसे लेकर असहमति जताई है.
-
जमानत शर्तों को 'टूल' की तरह इस्तेमाल...: सेंथिल बालाजी को बेल देते हुए जांच एजेंसी पर SC की सख्त टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक पुराने फैसले का हवाला देते हुए इस बात पर जोर दिया कि संवैधानिक अदालतों के पास जमानत देने का अधिकार है अगर यह स्पष्ट है कि ट्रायल उचित समय के भीतर पूरा नहीं होगा.
-
रिटायर्ड कैप्टन को पेंशन मामले में SC ने केंद्र को लगाई फटकार, लगाया 5 लाख रुपये का जुर्माना
जस्टिस संजीव खन्ना ने केन्द्र सरकार के वकील ए एसजी ऐश्वर्या भाटी से कहा कि आप 5 लाख का भुगतान करें. अगर सरकार कोई निर्णय नहीं ले रही है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता. इससे इन अधिकारियों को कोई राहत नहीं मिलती.
-
जब सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुनाने बेंच के साथ बैठे कपिल सिब्बल, जानिए क्या है पूरा मामला
वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने NDTV से बातचीत करते हुए कहा कि पहली बार वो बार की ओर से नहीं बल्कि बेंच की तरफ रहे.
-
"संकट में पति कर सकता है स्त्रीधन इस्तेमाल, बाद में लौटाना होगा..." : महिलाओं को लेकर SC का अहम फैसला
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि तलाक प्रमुख रूप से भारतीय समाज में अभी भी एक कलंक माना जाता है और विवादों और मतभेदों को सुलझाने के लिए किए गए प्रयासों के कारण कानूनी कार्यवाही शुरू होने में किसी भी तरह की देरी समझ में आती है.
-
VVPAT पर्चियों की पूरी गिनती की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि हर चीज पर संदेह नहीं किया जा सकता और याचिकाकर्ताओं को ईवीएम के हर पहलू के बारे में आलोचनात्मक होने की जरूरत नहीं है.
-
बड़े साइज़ में विज्ञापन छपवाकर माफ़ी मांगें : रामदेव और बालकृष्ण से सुप्रीम कोर्ट
रामदेव के वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत (Ramdev In Supreme Court) से कहा कि हमने माफ़ीनामा दायर किया है. इस पर जस्टिस हिमा कोहली ने पूछा कि इसे कल क्यों दायर किया गया. हम अब बंडलों को नहीं देख सकते, इसे हमें पहले ही दिया जाना चाहिए था.
-
गूगल मैप पर उसकी पिन लोकेशन सुविधा कैसे करती है काम? सुप्रीम कोर्ट ने Google LLC से पूछा?
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court On Google Pin) की बेंच ने स्पष्ट किया कि वह कंपनी को मामले में प्रतिवादी के रूप में शामिल नहीं कर रही है, बल्कि केवल Google पिन के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उसकी सहायता चाहती है.
-
सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने चुनाव आयोग को सीलबंद चुनावी बॉन्ड डेटा वापस किया
Electoral Bond case : शुक्रवार को सुनवाई में, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने चुनावी बॉन्ड संख्या जमा नहीं करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को भी फटकार लगाई थी.
-
ज्ञानवापी मामला : मुस्लिम पक्ष की नई याचिका पर सुनवाई को तैयार हुई सुप्रीम कोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 19 दिसंबर 2023 को टाइटल सूट को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका समेत पांच याचिकाएं खारिज करने के फैसले को दी चुनौती दी गई है.
-
"दो से ज्यादा बच्चे तो सरकारी नौकरी नहीं...", राजस्थान सरकार के नियम पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर
यह फैसला जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस केवी विश्वनाथ की पीठ ने ये फ़ैसला दिया है. पीठ ने 12 अक्टूबर , 2022 के राजस्थान हाइकोर्ट के फ़ैसले को बरक़रार रखा है.
-
"अब 6 महीने में ऑटोमैटिक ही खत्म नहीं होगा स्टे...", SC ने सिविल और आपराधिक मामलों को लेकर बदला अपना आदेश
कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि संवैधानिक अदालतों को मामलों पर समयबद्ध तरीके से फैसला लेने के आदेश नहीं देने चाहिए, क्योंकि जमीनी स्तर के मुद्दों की जानकारी संबंधित अदालतों को होती है. ऐसे आदेश केवल असाधारण परिस्थितियों में ही दिए जाने चाहिए
-
"चेक गणराज्य की अदालत में जाएं..." : अमेरिका में हत्या की साज़िश में गिरफ़्तार भारतीय को SC का निर्देश
अदालत ने इसे विदेश मंत्रालय के लिए 'बेहद संवेदनशील मामला' माना, और जस्टिस संजीव खन्ना ने याचिकाकर्ता को सबसे पहले 'भारत के बाहर की अदालत में जाने' का निर्देश दिया, जिससे स्पष्ट हो गया कि दूसरे देश में हुई गिरफ्तारी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती.
-
अनुच्छेद 370 निरस्त करने के पीछे कोई दुर्भावना नहीं पाते, जम्मू-कश्मीर दूसरे राज्यों से अलग नहीं : सुप्रीम कोर्ट
Article 370 Verdict Updates: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना संवैधानिक रूप से वैध है.
-
"दो साल तक बिलों को लेकर क्या कर रहे थे...": केरल राज्यपाल को SC से फटकार
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केरल सरकार को याचिका में संशोधन करने की इजाजत दी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य के संवैधानिक पदाधिकारियों को कुछ राजनीतिक दूरदर्शिता दिखाने दीजिए.
