Viral News: भारत के मेट्रो शहर में 2 बेडरूम वाले घर को खरीदने में लाखों रुपये में खर्च करने पड़ते हैं. दिल्ली-नोएडा के कुछ इलाकों में इस तरह के घरों की कीमत करोड़ों है. सोचिए जिस 2 बेडरूम वाले घर के लिए लोग लाखों-करोड़ों रुपये खर्च करते हैं. वही घर मात्र 155 रुपये मिल जाए. वैसे यह सुनना अपने आप में अचरज और एक बार के लिए झूठ लगेगा. लेकिन यह 100 फीसदी सच है, एक शख्स को 2 बेडरूम वाला एक फ्लैट मात्र 155 रुपये में मिल गया. फ्लैट करीब 68 वर्ग मीटर का है.
नीलामी में 1677 लोगों ने लिया हिस्सा
यह फ्लैट चीन के अलीबाबा ऑक्शन डबल 11 डिस्काउंट में शख्स को मिला है. इसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म 'ताओबाओ' (Taobao) ने 2009 में इसे 'ब्लैक फ्राइडे' की तर्ज पर शुरू किया था. ताओबाओ अलीबाबा की कंपनी है. इस नीलामी में कुल 1677 लोगों ने हिस्सा लिया और नीलामी खत्म होने से पहले कु 1001 बोलियां लगाई गईं.
घूमने-फिरने के लिए इस्तेमाल करेगा फ्लैट
SCMP की रिपोर्ट के अनुसार, फ्लैट हेइलोंगजियांग प्रांत में 7वीं मंजिल पर है. इस फ्लैट की नीलामी की शुरुआती कीमत मात्र 1 युआन (14 रुपये) थी और अधिकतम 11 युआन (155 रुपये) तय की गई थी. नीलामी में फ्लैट को हासिल करने वाला शख्स चीन के पूर्वी हिस्से का है.
नीलामी में जिसने नीलामी में यह फ्लैट खरीदा है, उसका इस फ्लैट में रहने का कोई इरादा नहीं है. उसने नीलामी के दौरान बताया कि वह इस फ्लैट को सर्दियों की छुट्टियों में कभी-कभार घूमने-फिरने के लिए एक जगह के तौर पर इस्तेमाल करेगा. अब उसे फ्लैट की ओनरशिप (टाइटल) अपने नाम कराने के लिए 155 रुपये बोली के अलावा करीब 2,000 युआन (28 हजार रुपये) का कानूनी टैक्स भी देना होगा.
155 रुपये में मिले फ्लैट की कीमत 5 लाख रुपये
ध्यान देने वाली बात है कि 155 रुपये में मिले इस पुराने (सेकंड-हैंड) फ्लैट की बाजार कीमत 5.6 लाख रुपये (40,000 युआन) है, जबकि उसी कॉम्प्लेक्स में फ्लैटों की औसत रीसेल कीमत लगभग 2,700 युआन प्रति वर्ग मीटर है. यह सौदा 'अलीबाबा ऑक्शन डबल 11' प्रमोशन का हिस्सा था, जिसमें कीमत के अंतर की भरपाई (सब्सिडी) खुद प्लेटफॉर्म ने की थी.
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इस अनोखी फ्लैट की नीलामी की बीच एक्सपर्ट ने खरीदारों को चेतावनी दी है कि इस तरह से सस्ती प्रॉपर्टी की लालच में न पड़ें. ऐसे घरों के साथ कई दिक्कतें हो सकती हैं. जैसे प्रॉपर्टी के मालिकाना हक का स्पष्ट न होना, टैक्स का भुगतान न होना, बकाया फीस और विवाद होने पर भारी-भरकम कानूनी खर्च शामिल हो सकते हैं.
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