![चीन की तर्ज पर दक्षिण चीन सागर में भारत की भी सुनामी चेतावनी प्रणाली स्थापित करने की योजना चीन की तर्ज पर दक्षिण चीन सागर में भारत की भी सुनामी चेतावनी प्रणाली स्थापित करने की योजना](https://i.ndtvimg.com/i/2016-10/south-china-sea_650x400_61476240434.jpg?downsize=773:435)
नई दिल्ली:
भारत विवादित चीन सागर में अपना प्रभाव बढ़ाने के प्रयास के तहत क्षेत्र के लिए सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित करने पर विचार कर रहा है. यह ऐसा कदम है जिस पर कथित तौर पर चीन भी काम कर रहा है. भारत की प्रणाली वियतनाम, थाइलैंड और मलेशिया जैसे दक्षिण चीन सागर के तटीय देशों को सुनामी के मामले में शीघ्र अलर्ट भेजेगी. चीन की आधिकारिक समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने मार्च में खबर दी थी कि इस क्षेत्र में चीन का सुनामी चेतावनी केंद्र इस साल प्रायोगिक संचालन शुरू करेगा.
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव एम राजीवन ने कहा कि दक्षिण-पूर्वी और दक्षिण एशियाई देशों को सुनामी की चेतावनी मुहैया कराने के लिए भारत के पास पहले से ही ऐसी प्रणाली है. उन्होंने कहा, ‘ भारत आरआईएमइएस रीजनल इंटिग्रेटेड मल्टीहजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर एशिया एंड अफ्रीका’ का अध्यक्ष है. हम संसाधनों को मुहैया कराने में भी बड़ी भूमिका निभाते हैं. इसलिए, हम दक्षिण चीन सागर में सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित करने की संभावनाएं तलाश रहे हैं.’ भारत का विवादित क्षेत्र में खासकर अपतटीय तेल अन्वेषण में वियतनाम की पेट्रो वियतनाम के साथ आर्थिक हित भी है. चीन सागर में स्पाटर्ली द्वीप समूह को अपना बताता है, ऐसे में क्षेत्र में भारत की भूमिका बहुत मायने रखती है.
हालांकि, राजीवन ने यह साफ किया कि इस परियोजना को आधिकारिक रूप से अभी तक मंजूरी नहीं मिली है. उन्होंने कहा, ‘अगर यह परियोजना स्वरूप में आती है तो चेतावनी आरआईमइएस से मुहैया कराई जाएगी और यह वियतनाम और थाइलैंड जसे देशों को लाभ पहुंचाएगी.'
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव एम राजीवन ने कहा कि दक्षिण-पूर्वी और दक्षिण एशियाई देशों को सुनामी की चेतावनी मुहैया कराने के लिए भारत के पास पहले से ही ऐसी प्रणाली है. उन्होंने कहा, ‘ भारत आरआईएमइएस रीजनल इंटिग्रेटेड मल्टीहजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर एशिया एंड अफ्रीका’ का अध्यक्ष है. हम संसाधनों को मुहैया कराने में भी बड़ी भूमिका निभाते हैं. इसलिए, हम दक्षिण चीन सागर में सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित करने की संभावनाएं तलाश रहे हैं.’ भारत का विवादित क्षेत्र में खासकर अपतटीय तेल अन्वेषण में वियतनाम की पेट्रो वियतनाम के साथ आर्थिक हित भी है. चीन सागर में स्पाटर्ली द्वीप समूह को अपना बताता है, ऐसे में क्षेत्र में भारत की भूमिका बहुत मायने रखती है.
हालांकि, राजीवन ने यह साफ किया कि इस परियोजना को आधिकारिक रूप से अभी तक मंजूरी नहीं मिली है. उन्होंने कहा, ‘अगर यह परियोजना स्वरूप में आती है तो चेतावनी आरआईमइएस से मुहैया कराई जाएगी और यह वियतनाम और थाइलैंड जसे देशों को लाभ पहुंचाएगी.'
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