भारत पर सख्ती, खुद रूस से कर ली दोस्ती, ट्रंप का ये फैसला क्या कहलाता है

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपनी नीतियों को लेकर विवादों के केंद्र में हैं. जिस रूस के खिलाफ अमेरिकी कांग्रेस ने कड़े प्रतिबंधों का कानून पारित किया और भारत-चीन जैसे देशों को रूसी तेल खरीदने पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ की चेतावनी दी गई, उसी रूस से अब ट्रंप ने डीजल डील कर ली है. 2026 में ट्रंप के कई फैसलों में एक समान पैटर्न दिखाई देता है, जिसमें रणनीतिक सिद्धांतों से ज्यादा तत्काल राजनीतिक और आर्थिक हित प्राथमिकता बन जाते हैं. ट्रंप के उन फैसलों और घोषणाओं को देखकर ऐसा लगता है मानो वे अपने फायदे के लिए किसी भी नियम को ताक पर रख देंगे.

रूस पर सख्ती की बात, फिर खुद खरीदा रूसी डीजल

हालिया उदाहरण जब ट्रंप ने के उस दावे का है जिसमें उन्होंने कहा है कि रूस से अमेरिका की लाखों बैरल तेल की डील हो गई है. रूस अब अमेरिका को अब बड़ी मात्रा में डीजल उपलब्ध कराएगा, जिससे ईंधन कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी.

ब्लूमेंथल ने कहा कि जब भारत, चीन या अन्य देशों को रूसी तेल खरीदने पर चेतावनी दी जा रही थी, तब राष्ट्रपति का स्वयं रूस के साथ ऊर्जा समझौता करना अमेरिकी नीति को कमजोर करता है. उन्होंने इसे "शर्मनाक" करार देते हुए समझौता रद्द करने की मांग की.

रूस के साथ डीजल डील का ऐलान
Photo Credit: ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट का स्क्रीनशॉट

ईरान युद्ध और बदलती रणनीति

फरवरी 2026 में ट्रंप प्रशासन ने ईरान के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान की शुरुआत की. इसके बाद अमेरिकी प्रशासन ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरत बताया, लेकिन कुछ ही महीनों बाद ईरान के साथ युद्धविराम समझौता (MOU) भी किया गया.

यह घटनाक्रम दर्शाता है कि दीर्घकालिक कूटनीतिक रणनीति की बजाय तात्कालिक राजनीतिक संदेश अधिक महत्वपूर्ण बन गया.

चीन पर सख्ती की बात, फिर रियायतें

ट्रंप लंबे समय से चीन को अमेरिका का सबसे बड़ा रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी बताते रहे हैं. लेकिन 2026 में कई फैसलों ने सवाल खड़े किए. मई में बीजिंग शिखर सम्मेलन के दौरान चीन की कंपनियों को एडवांस अमेरिकी चिप्स तक पहुंच देने की अनुमति दी गई. इसके बाद ताइवान को प्रस्तावित 14 अरब डॉलर के हथियार पैकेज को भी रोक दिया गया. सितंबर में शी जिनपिंग की राजकीय यात्रा के दौरान ट्रंप प्रशासन पर चीन के प्रति नरम रुख अपनाने के आरोप लगे. ट्रंप के आलोचकों का कहना है कि जहां एक ओर चीन के खिलाफ कठोर बयान दिए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर व्यवहारिक स्तर पर कई रियायतें भी दी जाती हैं.

सहयोगियों से टकराव, विरोधियों से समझौते

2026 में ट्रंप प्रशासन ने जर्मनी से 5,000 सैनिक हटाने, नाटो सहयोगियों पर दबाव बनाने और ग्रीनलैंड को लेकर सैन्य विकल्प तक की चर्चा की. कनाडा पर भारी टैरिफ लगाए गए, ब्राजील पर नए शुल्क लगाए गए और दक्षिण कोरिया के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास सीमित कर दिए गए. इसके उलट रूस पर लगाए गए कुछ ऊर्जा प्रतिबंधों में ढील दी गई और बाद में डीजल आपूर्ति समझौता भी सामने आया.

जनवरी 2026 से अब तक: ट्रंप के बड़े फैसले और विवादों की टाइमलाइन

जनवरी 2026

फरवरी 2026

मार्च 2026

अप्रैल 2026

मई 2026

जून 2026

अगस्त 2026

सितंबर 2026

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भव्य राजकीय यात्रा की मेजबानी की. इस दौरान उन्होंने उनकी खुलकर प्रशंसा की, लेकिन दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे महत्वपूर्ण आर्थिक और सुरक्षा संबंधी विवादों को नजरअंदाज किया.

आर्थिक राष्ट्रवाद या राजनीतिक सुविधा?

ट्रंप का यह तर्क है कि उनके सभी फैसले अमेरिकी हितों को ध्यान में रखकर लिए जा रहे हैं. रूस से डीजल आयात को भी उन्होंने ईंधन कीमतों को कम करने की जरूरत बताया है. लेकिन विरोधियों का आरोप है कि जब कोई नीति राजनीतिक रूप से लाभदायक होती है तो ट्रंप उसे आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाते हैं और जब वही नीति आर्थिक या राजनीतिक दबाव पैदा करती है तो उससे पीछे हट जाते हैं. रूस, ईरान, चीन, नाटो और ताइवान से जुड़े घटनाक्रमों को जोड़कर देखा जाए तो आलोचकों को एक ऐसा पैटर्न दिखाई देता है जिसमें सिद्धांतों की तुलना में परिस्थितियों के अनुसार रुख बदलना अधिक नजर आता है.

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