बिजली बकायों और योजनाओं के ऐलान के लिए मंदिर-मस्जिदों के लाउडस्पीकरों का इस्तेमाल करेगी योगी सरकार

उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के पश्चिमी जिलों में बिजली के बकाया भुगतानों और नई योजनाओं को बताने के लिए मंदिर और मस्जिद में लगे लाउडस्पीकरों का उपयोग करेगी. पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (PVVNL) ने इसकी योजना बनाई है. किसानों के लिए आसान किस्तों में ट्यूबवेल योजना के अलावा चल रही स्कीमों के बारे में जानकारी देने के लिए विभाग इसका इस्तेमाल करना चाह रहा है. विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, इसके लिए शुरुआती तौर पर 14 जिले चुने गए हैं. PVVN के अधिकार क्षेत्र में आने वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, गौतम बुद्घ नगर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, रामपुर और बिजनौर हैं.

निगम के प्रबंध निदेशक अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने बताया, 'पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में बिजली बिलों के भुगतान के लिए मंदिर और मस्जिदों से अपील की जाएगी. लाउडस्पीकरों का प्रयोग करने से इसका संदेश लोगों के बीच तेजी से पहुंचेगा. जिससे योजना का लाभ सभी लोग आसानी से उठा सकते हैं.'

उत्तर प्रदेश में खुला पहला बिजली थाना, पहले ही दिन दर्ज हुए 8 मामले

उन्होंने बताया कि आसान किस्त योजना के तहत लोगों से बिजली बिलों की वसूली के लिए गांव-गांव में कैंप लगाए जाएंगे और लोगों को प्रेरित किया जाएगा. जन सुविधा केन्द्रों पर अधिक से अधिक कैंप लगवाए जाएंगे. इससे पहले राज्य के मथुरा जिले में उत्तर प्रदेश का पहला बिजली थाना स्थापित किया गया था और इसमें पहले ही दिन आठ नए मामले दर्ज भी हुए थे. इस बारे में मथुरा के ग्रामीण क्षेत्र के अधीक्षण अभियंता विनोद गंगवार ने कहा था, 'कृष्णानगर के बिजलीघर परिसर में चार कमरों में स्थापित किए गए थाने में पांच उप निरीक्षक, नौ हैड कांस्टेबल, नौ कांस्टेबल, चार मुंशी-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटरों की नियुक्ति हो गई. ये निरीक्षक रणवीर सिंह के अंतर्गत कार्य करेंगे."

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