- पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना छह हजार रुपये आर्थिक सहायता दी जाती है.
- मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में केंद्र की राशि के अतिरिक्त राज्य सरकार भी छह हजार रुपये सालाना टॉप अप देती है.
- ओडिशा की कालिया योजना के तहत भूमिहीन कृषि मजदूरों सहित किसानों को 10000 रुपये की वित्तीय मदद दी जाती है.
PM Kisan samman nidhi Top Up Schemes: देश में किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan) के तहत सालाना 6,000 की आर्थिक मदद दी जाती है. इसके अलावा, कई राज्य सरकारों ने भी अपने स्तर पर टॉप अप योजनाएं शुरू की हैं. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में किसानों को केंद्र की सहायता के साथ-साथ राज्य सरकार की ओर से भी अलग से 6,000 से लेकर 10,000 तक की अतिरिक्त राशि सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है.
देश में कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों को संबल देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से पात्र किसान परिवारों को तीन समान किस्तों में सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश के कई राज्यों ने अपने किसानों को अतिरिक्त वित्तीय सुरक्षा देने के लिए खुद की पूरक योजनाएं भी शुरू कर रखी हैं. इन राज्यों में किसानों को पीएम किसान की राशि के साथ राज्य सरकार का अंश मिलाकर कुल 12,000 रुपये या इससे भी अधिक की सालाना आर्थिक मदद मिलती है. आइए विस्तार से समझते हैं कि किन-किन राज्यों में किसानों को यह डबल बोनस दिया जा रहा है.
मध्य प्रदेश: मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना
मध्य प्रदेश सरकार अपने यहां के किसानों को 6,000 सालाना अतिरिक्त वित्तीय सहायता देती है. शुरुआत में यह राशि 4,000 थी, जिसे राज्य सरकार ने बाद में बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दिया. इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के पात्र किसानों को केंद्र सरकार के 6,000 रुपये और राज्य सरकार के 6,000 रुपये मिलाकर सालाना कुल 12,000 रुपये की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है.
महाराष्ट्र: नमो शेतकरी महा सम्मान निधि योजना
महाराष्ट्र सरकार भी केंद्र की किसान सम्मान निधि के 6,000 सालाना के अलावा 6000 रुपये और 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में देती है. महाराष्ट्र सरकार की इस योजना के लागू होने से राज्य के किसानों को भी केंद्र की सहायता के साथ मिलाकर सालाना कुल 12,000 रुपये की सहायता दी जाती है.
ओडिशा: कालिया योजना
ओडिशा सरकार भी किसानों और भूमिहीन कृषि मजदूरों के कल्याण के लिए कालिया योजना चला रही है. इस योजना के तहत राज्य सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के अलावा 10,000 रुपये की सालाना मदद देती है. ओडिशा सरकार की कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑग्मेंटेशन (KALIA) योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह भूमि धारक किसानों के साथ-साथ भूमिहीन कृषि मजदूरों को भी वित्तीय सुरक्षा और आजीविका सहायता प्रदान करती है.
तेलंगाना: रायथु भरोसा
तेलंगाना सरकार भी किसान सम्मान निधि के अलावा रायथु भरोसा योजना के तहत प्रति एकड़ के हिसाब से 10,000 रुपये प्रति वर्ष प्रति एकड़ की सहायता दी जाती है. इस तरह तेलंगाना में यह सहायता फसल सीजन से ठीक पहले निवेश सहायता के रूप में दी जाती है, ताकि किसान आसानी से गुणवत्तापूर्ण बीज, खाद और कीटनाशक खरीद सकें.
आंध्र प्रदेश: अन्नदाता सुखी भव योजना
आंध्र प्रदेश सरकार भी अपने राज्य के किसानों की मदद के लिए पीएम किसान योजना की तर्ज पर पात्र किसानों को एक तय टॉप अप राशि उनके खातों में भेजी जाती है, ताकि किसानों पर खेती की लागत का बोझ कम हो सके.
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योजनाओं का लाभ लेने के लिए इन बातों का रखें ध्यान
अगर आप भी इन राज्यों की टॉप अप योजनाओं का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं, तो इससे जुड़े नियमों को समझना बेहद जरूरी है. दरअसल, ज्यादातर राज्यों में सिर्फ उन्हीं किसानों को राज्य की टॉप अप योजना का लाभ मिलता है, जो केंद्र की पीएम किसान सम्मान निधि के तहत सत्यापित और पात्र हैं. इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए ई केवाईसी और बैंक आधार सीडिंग जरूरी. ऐसे में अगर किसी किसान की पीएम किसान योजना में ई केवाईसी (eKYC) अधूरी है या भू सत्यापन यानी लैंड सीडिंग नहीं हुआ है, तो केंद्र की किस्त के साथ-साथ राज्य सरकार की ओर से मिलने वाला अतिरिक्त पैसा भी रुक सकता है.
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